नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको सम्भाब्य लगानी क्षेत्र

नेपाली सेनाका सकल दर्जा, अवकाश प्राप्त सैनिक र तिनिहरूका आश्रित परिवारको बृहत् हितका लागी बिभिन्न कल्याणकारी गति बिधि तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने प्रमुख उद्येश्यका साथ २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको हो |

नेपाली सेनाले संयुक्त रास्ट्र संघ अंतर्गत विश्वमा शान्ति सेना पठाए बापत सकल दर्जाले पाऊने गरेको रकम मध्यबाट तथा अन्य बिषयमा प्राप्त हुने रकमबाट समेत गरि बिगत ३४ बषॅ देखि सेनाको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ | सैनिक कल्याणकारी कोषको मौज्दात रकम २०६५ आषाढ़ मसान्तसम्ममा १२ अरब ७२ करोड़ पुगेको छ | कोषको मौज्दात रकम बिभिन्न बैंक तथा बित्तीय सस्थाहरुमा बचत तथा निक्षेपमा रहेको छ भने यो कोषको सञ्चालन श्री सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय, जंगी अड्डा ले गर्दै आएको छ |

सकल दर्जा, अवकाश प्राप्त सैनिक र तिनिहरूका आश्रित परिवारको बृहत् हितको निमित्त यस कोषले औषधोपचार, शिक्षा तथा छात्रब्रित्ती, परिवार आवास, पुनर्स्थापना केन्द्र, सहूलियत ऋण, मृतक तथा बीरगति प्राप्त सैनिकका हकवाला र घाइते सैनिकलाई आर्थिक राहत, आदि कल्याणकारी कार्य गर्दै आएको छ | अन्य मुलुकहरुमा राष्ट्रीय सेनाका लागी उल्लेखित कार्यहरु गर्न सरकारी बजेटमा नै ब्यवस्था भएको हुन्छ |

शान्ति सेनामा फौज पठाउने राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघ बिच भएको समझौता पत्र अनुरूप सम्बंधित राष्ट्रले बिभिन्न शीर्षकहरुमा सोध भर्ना रकम प्राप्त गर्छ | २०३० साल मा संयुक्त राष्ट्र संघ ले कायम गरेको पर म्यान पर मन्थ भत्ता दर ५०० यू एस डलर थियो भने अहिले २०५८ बाट हाल सम्म १०२८ यू एस डलर कायम छ |

प्राप्त हुने उपरोक्त दैनिक भत्ता मध्यबाट अधिकृत मुनीका सकल दर्जाहरुलाई प्रति महिना - भत्ता ८०० डलर, नगद पुरस्कार रु १००० र आवास योजना अंतर्गत रु २०० दीइने गरेको छ भने अधिकृतहरुले प्रति महिना पाउने भत्ता अली कती मात्र बढ़ी छ |

सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न सैनिक ऐन २०६३ को परिच्छेद ६ ले कानूनी ब्यवस्था गरेको छ | प्रधान मंत्री कोषको संरक्षक र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री सह संरक्षक रहने तथा प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा अर्थ र रक्षा मन्त्रालयबाट प्रथम श्रेणीका अधिकृत दुई सहित ७ सदसिय सञ्चालन तथा ब्यवस्था समितिको ब्यवस्था गरिएको छ | कोषको सञ्चालन र ब्यवस्थापनको लागी समितिलाई नै अधिकार तोकिएको छ |

हाल कोषको बेरुजू १ अर्ब भन्दा कम भएको र फर्छ्योट हुने क्रममा रहेको पाइन्छ |

कोषको आय श्रोत

सैनिक कल्याणकारी कोषको मुख्य श्रोत भनेको नेपाली सेना शान्ति सेनामा सहभागी भए बापत राष्ट्र संघबाट शोध भर्ना प्राप्त हुने रकम हो | कोषको अन्य श्रोतहरु भनेको ब्याज रकम तथा भाडा र बिभिन्न शुल्क जस्ता सामान्य आमदानीहरु हुन | बिगतमा ब्याज दर राम्रो भएको र कल्याणकारी कार्यहरुमा खर्च पनि कम हुने गरेको कारण कल्याणकारी योजना राम्रो चलेको थियो | अहिलेको ब्याज दरमा धेरै कमि आएको तर कल्याणकारी कार्यहरु बढ्नु को साथै दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको ले प्राप्त ब्याज रकम ले धन्ना नसक्ने अवस्था आएको छ | नीतिगत हिसाबले कल्याणकारी कार्यहरु ब्याज रकमबाट मात्र चलाउनु पर्ने बाध्यता छ | कल्याणकारी कार्यहरु घटाउन पनि नसकिने भएका कारण या त नेपाल सरकारबाट थप बजेटको तर्जुमाहुन जरुरी छ हैन भने कोषको मूल धनलाई उत्पादक कार्यमा लगाएर मात्र कल्याणकारी योजनाहरुलाई दिगो बनाउन सकिन्छ |

हालको ऐन नियम अनुसार कोषको रकम लगानी गरी आय आर्जन गर्न सकिने प्राबधान रहेको छ तर सुरक्षित लगानीको अभाबमा सही लगनी क्षेत्रको पहिचान भने हुन सकेको छैन |

कोषको रकमको मूल्य, मान्यता र मर्म

नेपाली सेनाको सकल दर्जाले शान्ति सेनामा सहभागी भई रगत पसिना बगाएर आर्जन गरेको रकमको सदुपयोग गर्नु, आय ब्ययको हिसाब सही र पारदर्शी राख्नु, बिभिन्न कल्याणकारी योजना र गति बिधिहरु औचित्य मूलक ढंगबाट सञ्चालन गर्नु र कोषको मूल धनको सुरक्षित लगानी र यस्ता लगानी प्रति सञ्चालन तथा ब्यवस्था समिति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी हुनु यस कोषको मूल्य र मान्यता भित्र पर्छ | अझ यस कोष संग गांसिएको भावनात्मक सम्बन्धको विषय भनेको नेपाली सेनाबाट शान्ति सेनामा सेवा गरेका पुर्व र बहालवाला सकल दर्जाको रगत पसिनाबाट आर्जित मूल धन हो | यसैले कोषको मूल धनलाई कुनैपनि हालतमा नासिना वा मासिना नदिनु कोष सञ्चालनको मूल मर्म हो | यिनै मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसात गरी बिगत देखि आज सम्म पनि कुनै पनि धेरै फाइदा हुने भयतापनि जोखिम पूर्ण तथा प्रतिफलको ग्यारेन्टी नहुने लगानीमा यस कोषको संग्लाग्नता हुन सकेको छैन |

नेपाली सेनाको सिमितता

झन्डै १३ अर्बको निजी तथा नगदी पूंजी भएको अन्य कुनै पनि सरकारी निकाय नेपालमा छैनन होला | यस्तो ठुलो पूंजीको व्यवस्थापन गर्न यस सम्बन्धी बिषेशज्ञता हुनै पर्छ | तर नेपाली सेनामा फाइनान्सियल म्यानेज्मेंट सम्बन्धी बिषेशज्ञ तथा सञ्चालन गर्ने योग्य र शिक्षित जनशक्तिको कमि मात्र होइना वास्तव मै छैन | शान्ति सेना तथा यस संग सम्बंधित श्रोत, साधन आदिको व्यवस्थापन र परिचालनको विषय भनेको नेपाली सेनाको 'रक्षा व्यवस्थापन (डिफेन्स म्यानेज्मेंट) को एक महत्व पूर्ण हिस्सामा पर्न आउँछ | तर यस सम्बन्धमा पनि नेपाली सेना भित्र विषेशज्ञ तथा दक्ष व्यक्तिको अभाव छ | उपरोक्त विषयमा दक्ष जनशक्तिको विकास गरी पेशेवार ढंगबाट व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेको खंण्डमा कल्याणकारी कोषले शान्ति सेनाको काममा मात्र लगानी गरेर पनि संयुक्त राष्ट्र संघबाट ठुलो मात्रामा शोध भर्ना स्वरुप धन राशी आर्जन गर्न सक्छ | अर्को सीमितता भनेको कल्याणकारी कोषलाई कमै मात्रामा भए पनि प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुने स्थानमा मात्र लगानी गर्ने स्थापित मान्यता हो | ऐनले कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागी समितिलाई अधिकार दिए पनि समितिका अध्यक्ष प्रधान सेनापतिले जोखिम मुक्त लगानी देखि बाहेक अन्यत्र लगानी गर्न धेरै गार्हो छ र अन्यत्र लगानी को जोखिम मोल्न ३ बर्षे कार्यकाल भएका कुनै पनि प्रधान सेनापति सायदै तयार होलन जस्तो देखिन्छ |

लगानीका अवसरहरु

माथी जे जति भानिएतापनि नेपाली सेनाको झन्डै १३ अर्व रुपैयाको धन राशिलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा हेरीएको बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरुमा जम्मा गरी व्याजबाट मात्र कल्याणकारी गति विधि तथा कार्यहरु सञ्चालन गर्न अब व्यावहारिक नहुने देखिन्छ | त्येस्तै अहिले बैंक र वित्तीय संस्थानहरुमा गरेको लगानीलाई पूर्ण सुरक्षित लगानी भनेर ढुक्क हुने अवस्थापनि छैन | यसैले यो कोषको रकमलाई उत्पादन मूलक, सेवा मूलक, बढ़ी प्रतिफल, तथा न्यून जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बेला आएको छ | यस्ता संभावित लगानीका केही क्षेत्रहरु यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ |

जल विधुत योजनामा लगानी

जल विधुत योजनामा सेनाको पनि लगानी हुने/गराउने विषय अहिले पुन चर्चामा आउन थाले को छ | देश विकास कार्यमा यो राम्रो प्रस्ताव पनि देखिन्छ | तर के नेपाली सेना भित्र यस्तो प्राविधिक योजना बारे जानकारी राख्ने दक्ष व्यक्तिहरु छन ? के सेना भित्र लगानी पश्चात् उपरोक्त योजनाको आर्थिक कारोबार र प्राविधिक पक्षमा मनिटरिंग र इभ्यालुएशन गर्ने क्षमता भएका व्यवस्थापकहरु छन ? के सेना भित्र यस्ता योजना सम्बन्धी जोखिमको मूल्यांकन गर्ने क्षमता छ ? के सेनाले लगानी पश्चात योजना निर्माण तथा निर्माण पूरा भए पछि कसरी ससक्त सहभागिता देखाउने तयारी गरेको छ ? के सेना स्लीपिंग पार्टनर मात्र भएर अर्काको भरमा प्रतिफल पाउने आशमा बस्ने हो ? र मुख्य र अहम् प्रश्न भनेको के नेपाली सेना खास गरी प्रधान सेनापति धेरै लामो अवधी पछि मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा ठुलो धन राशी लगाउन तयार हुन्छन् ? र यदि तयार भएको खंण्डमा दैनिक कल्याणकारी गतिविधिको लागि कताबाट श्रोत जुटाउने सोच्नु पर्ने हुन्छ | उपरोक्त विषयहरुमा लेखा जोखा गरिमात्र सेनाले लगानी गर्नु उचित हुन्छ |

हवाई जहाज खरीदमा लगानी

हाल नेपाल वायु सेवा निगममा हवाई जहाजको खडेरी परेको बेला सेनाले हवाई जहाजको खरीदमा लगानी गर्न पनि सक्छ | इंश्योरेंसको कभर तथा व्यापारमा राम्रो संभावना बोकेको कारण लगानी योजना आकर्षक पनि देखिन्छ र केही हद सम्म यस सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति पनि नेपाली सेना संग छ | नेपालको शान्ति सेना ओसार-पसार कार्यमा पनि सगाऊ पुर्याउन सक्ने र परनिर्भरतामा कमि आउने, तथा आफ्नो क्षमता बृद्धि हुन सकेको खण्डमा शान्ति सेनामा सहभागी हुने संभावना पनि बढ़ी हुन सक्छ | निष्पक्ष, शुद्ध चिंतन तथा नियत सहित विगतका स्कैंडलहरु र कमिसन तंत्रबाट अलग रहन सकेर विशुद्ध पेशेवार ढंगबाट लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेको खंण्डमा यस्तो लगानीबाट देश विकासमा पनि टेवा पुग्ने भएकोले आंशिक लगानी उत्पादन मूलक हुने देखिन्छ |

'तयारी प्याकेट रासन ' वा 'इमरजेंसी रासन' उत्पादन उद्योगमा लगानी

नेपाली सेनाको हरेक पल्टनले हरेक बर्ष ३ महिना पेशा सम्बन्धी बाहिरी अभ्यास - कलेक्टिभ अभ्यास गर्छ | यसरी बाहिरी अभ्यास गर्दा कम्तिमा पनि दिनको एक छाक 'तयारी प्याकेट रासन' वा 'इमरजेंसी रासन' खानु पेशेवार सेना को गुणात्मक बृद्धिको लागि अनिवार्य हुन्छ | यस्ता 'तयारी प्याकेट रासन' सेनाले दैनिक खाने रासन भन्दा धेरै महँगो हुने भएता पनि न्यूनतम मात्रमा भए पनि नेपाली सेनाले यस्तो रासन प्रयोगमा ल्याऊने गरेको छ | एउटा आंकडाको लागि सेनाको आधा संख्याले मात्र २ महिनाको ' कल्लेक्टिभ अभ्यास' मा १ (एक) छाक मात्र 'तयारी प्याकेट रासन' खाने हो भने पनि अहिलेको हिसाबमा २७ लाख म्यान डे हुन आउँछ र वार्षिक खपत ६० करोड़ भन्दा बढ़ीको हुने देखिन्छ | सेना कै स्टक लगायत अन्य सुरक्षा निकायबाट पनि खरीद भएमा यो खपत अझ बढ़ी हुने देखिन्छ | यसैले खपत तथा बजारको ग्यारेन्टी सेना भित्र हुने भएकोले यस्तो खाले उद्योगमा गरिने लगानी जोखिम मुक्त हुन्छ भने सेना आत्मनिर्भर हुनुको साथ लगानी को प्रतिफल पनि राम्रो हुने पक्का हुन्छ |

यस्तो उद्योग ब्यापार सञ्चालन गर्न सेना भित्र दक्ष र अनुभवी जन शक्ति नहुने र सेवारत जनशक्तिबाट यस्तो काम सञ्चालन हुनै नसक्ने भएको कारण साझेदारी लगानीमा जान उपयुक्त हुन्छ | भरपर्दो उद्यमी छनौट गरी यस प्रकृतिको उद्योगमा ५१ प्रतिसत भन्दा बढ़ी कल्याणकारी कोषले लगानी गर्न सक्छ | उद्योग व्यवस्थापन र सञ्चालन भने बाह्य उद्योगपतिहरुबाट नै गराउनु पर्छ | यस्तो उद्योगले सेनाको रासन वाहेक अन्य खाद्य बस्तुहरु समेत उत्पादन गरी लगानीको मनग्य प्रतिफल दिन सक्छ | आधा भन्दा बढ़ी शेयर सेनाको हुने भएकोले सेनाको हित अनुकूल उद्योग सञ्चालन गराउन सकिन्छ |

कपडा, जुत्ता तथा वेभ - ईकुप्मेंट जस्ता उद्योगमा लगानी

सेनाले सधै प्रयोग गर्ने कपडा, बूट, वेभ ईकुप्मेंट, मण्डी आदि सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा मुख्य हिस्सेदार भई लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ | यस्तो लगानी गर्न सकेमा सेना उपरोक्त सामाग्रीहरुमा आत्मनिर्भर हुनुकोसाथै सेना आफै भित्र खपत हुने भएकोले जोखिम नहुने र प्रतिफलको पनि ग्यारेन्टी हुन सक्छ | यस्तो लगानी बिशुद्ध ब्यवसायिक ढंगबाट उद्यमीहरु मार्फ़त नै सञ्चालन र ब्यवस्थापन हुनसके मात्र सफल हुन सक्छ |

शहरी फोहोर व्यवस्थापन - सलिड वेस्ट म्यानेज्मेंट

सेनाले पाहिले देखि खाना पकाउने उर्जाको लागि प्रयोग गर्दै आएको दाउरा अहिले पूर्ण असान्धर्भिक भैसकेको छ भने प्रयोग कै क्रममा पत्थर कोइला हुँदै विगत एक दशक भन्दा बढ़ी समय देखि मट्टी तेलको प्रयोग गर्दै आएको छ | मट्टी तेलको विकल्पको रूपमा ग्यांस को प्रयोग बारे पनि सोच बिकास नभएको हैन तर उपरोक्त दुबै उर्जाका श्रोतहरुको लागि हामी पूर्ण परनिर्भर छौं र कुनै बेला यसमा रोक लागेको खंण्डमा हामी संग अर्को बिकल्प छैन | दिनको चार पटक चुलो बाल्न पर्ने सेनाको ब्यारेकलाई उर्जाको हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउनु mअहिलेको आवश्यकता हो भने कसरी संभव छ भन्ने चुनौती पनि हो | सेनालाई खाना पकाउने उर्जा प्रति आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ र यसमा लगानीको संभावना बारे एउटा 'हाइपोथेसिस' यस्तो हुन सक्छ |

काठमाडौं महानगर पालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन धेरै बर्ष देखि समाधान रहित समस्याको रूपमा रहीरहेको छ | काठमाडौंको फोहोर मध्ये ७० प्रतिसत फोहोर अर्ज्ञानिक प्रकृतिको भएको तथ्यांक पाइन्छ जसलाई प्रसोधन गरी उर्जाको रूपमा बदल्नपनि सकिन्छ – तर प्रबिधि धेरै महँगो छ | का मा पा ले फोहोर ब्यवस्थापन को लागी गर्ने खर्च र बैदेशिक सहयोगलाई समेत समेटेर कार्बन ट्रेड पनि गर्न सकिने दीर्घकालीन सोच राखी योजना बनाउना सकेको खण्डमा फोहोरलाई उर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ | धेरै बर्ष देखि शहरी फोहोरको व्यवस्थापन संगै त्यसबाट उर्जाको रूपमा ब्रिकेट बनाउन सकिने प्रयोग बिराटनगरमा हुँदै आएको छ | कुनै निजी उद्योगले मात्र व्यावसायिक रुपमा यो कार्य गर्न लागतको हिसाबले - कस्ट ईफेक्टिभ नहुने र धेरै महँगो पर्ने भएकोले संभव छैन | तर उपयुक्त सरकारी अनुदान तथा सपोर्ट र विदेशी सहयोग समेत भएको खंण्डमा कुनै उद्येमी समूहले नेपाली सेना संग मिलेर यो काम गर्न सक्छ | शहरी फोहोरलाई प्रशोधन गरी निकालिएको ब्रिकेट नेपाली सेनाले उर्जाको लागी खरीद गर्न सक्छ | अनुसन्धान र प्रयोगबाट यदि यो उर्जाको दिगो श्रोत हुन सकेको खंण्डमा नेपाली सेना उर्जाको दृष्टिकोणबाट आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छ | सेना भित्रै खपत हुने उत्पादन भएको कारण यस्तो उद्योगले बजार खोज्न र बिक्री गर्न समस्या नपर्ने पनि देखिन्छ |

नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको उर्जा मट्टीतेल पाँच बर्ष अगाडीको मूल्यमा प्रति दिन प्रति ब्यक्ति ८ रुपैया ५४ पैसा पर्थ्यो भने अहिले त्यहीँ उर्जाको लागी कम्तिमापनि १८ रुपैया पर्न आउने देखिन्छ | यस हिसाबमा नेपाली सेनाले मात्र खपत गर्ने उर्जा मट्टी तेलको लागत प्रति बर्ष ५९ कारोड़ भन्दा बढ़ी हुन आउँछ | ऍउटै संस्थाले ५९ कारोड़ भन्दा बढ़ीको उर्जा खपत गर्छ र सो खरीदको ग्यारेन्टी भएमा यस्तो उद्योग सजिलै चल्न सक्छ र सेनाको लगानीमा जोखिम पनि नहुने र मुनाफाको ग्यारेन्टी हुने देखिन्छ | यदि यस्तो उद्योगको संभावना भएमा नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषबाट संयुक्त लगनी गर्न उपयुक्त हुन्छ| ब्यवस्थापन र सञ्चालन चाही संयुक्त लगनी गर्ने उद्योगपति लगाएत अन्य शेयर होल्डरलाई दिनु ब्यबहारिक हुन्छ | यस्तो उद्योगले खेर जाने घांस, झारपात, काठ बांस जन्य बस्तुको जर्ती आदि सबै प्रयोग गर्ने हुनाले धेरैले रोजगारी पाउनुको साथै आय मूलक काममा संलग्न हुने अवसर पाउछन | सब भन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको शहरी फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ भने सेनाको लागि दिगो उर्जाको श्रोत उपलब्ध हुन्छ | यस तर्फ़ अनुसन्धान र पहल हुन जरुरी छ |

दिगो आय श्रोतको अभावमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको कल्याणकारी योजना तथा गति बिधिहरु केही बर्ष पछि धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ | चांडो भन्दा चांडो उपयुक्त लगानीको अवसरलाई पहिल्याई दिगो आय श्रोत बिकास गर्न सकिने उध्येस्य मूलक र भरपर्दों क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र नेपाली सेनाको र देशकोपनि कल्याण हुन्छ | यस्तो गर्न गर्न सकेको खंडमा राष्ट्रीय स्तर मै सैनिक कल्याणकारी कोषको औचित्य साबित गर्न सकिने छ |

Published in 'Naya Patrika' on 27 February 2009