सैनिक दस्तावेज मात्र होइन

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति, राष्ट्रिय विशिष्टता, स्रोतसाधन र क्ष्ँमताका आधारमा सामरिक वातावरणको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने गर्छ । त्यो यस्तो बृहत् सुरक्षा नीति हुन्छ जसले राष्ट्रिय हितहरूको रक्ष्ँा र सर्म्बर्द्धन गर्न सक्ने व्यावहारिक तथा वस्तुपरक मार्गदर्शन गर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको पर्ूण्ा दस्तावेज करिब सात वर्षघि नै लेखी तयार पारिसकिएको छ । तर विभिन्न प्राविधिक कारणवश आजसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कही“ कतै थन्किबसेको अवस्था छ । त्यसैले अब नया“ राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको लेखनमा समय र साधन खर्चनुभन्दा त्यही दस्तावेजलाई पुनः अध्ययन गरी संशोधनसहित क्रियाशील गराउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति भनेको सम्बन्धित देशको संविधान र संविधानद्वारा प्रतिपादित राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, देशको आधारभूत मूल्य-मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय आकांक्ष्ँँ एवं राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा आधारित हुन्छ । यसैले अहिले बदलिएको परिवेशमा विगतमा बनाइएको राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति दस्तावेजलाई अन्तरिम संविधानको मर्म समेट्ने गरी आवश्यकताअनुसार सुधार तथा परिवर्तनपश्चात् लागू गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति एक बृहत् सुरक्ष्ँा नीति भएकाले यसभित्र नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको सुरक्ष्ँादेखि लिएर स्रोत, साधन तथा विशिष्ट जातजाति र संस्कृतिलगायत नागरिकको सुरक्ष्ँँ, देशको आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति र रक्ष्ँा नीतिसम्म पर्न आउ“छन् । र यो सुरक्ष्ँा नीतिले नेपालको समग्र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन

गरेको हुनर्ुपर्छ ।

देशको रक्ष्ँा नीति -डिफेन्स पोलिसी) भनेको राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको एक महत्त्वपर्ूण्ा हिस्सामात्र हो । यो आफैंमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भने होइन । यसैले नेपालको अहिलेको सुरक्ष्ँा अवधारणालाई नया“ परिवेशका आधारमा पुनरावलोकन गरी रक्ष्ँा नीतिमा पुनर्मूल्याङ्कनपश्चात् मात्र माओवादी लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको दायराभित्र परेको नेपालको संघीय प्रणालीको अवधारणाअर्न्तर्गत हरेक संघीय राज्यहरूलाई कोटा प्रदान गरी राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा निकायहरूमा समानुपातिक प्रवेश

दिने समावेशीकरणको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिले राष्ट्रिय हितका विषयहरूको सुरक्ष्ँा र सर्म्बर्द्धन तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्रँप्तिका लागि राष्ट्रिय शक्तिका साधनहरू विशेषतः भौगोलिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति र राष्ट्रिय चाहनाको समन्वयात्मक परिचालन तथा प्रयोगका निम्ति पनि नीति निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । यिनै प्रयोग र अभ्यासका लागि राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा परिषद् गठन भएको हुन्छ, जो हामीकहा“ पनि छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिका कतिपय पक्ष्ँहरू 'श्वेतपत्र' का रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ भने केही पक्ष्ँलाई चाहि“ गोपनीयताका कारण र्सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । कतिपय विषयहरूको सुरक्ष्ँा विश्लेषण र नीतिहरू अति गोप्य वर्गीकरणमा पर्छन् भने अति गोप्यमध्ये पनि केही अति संवेदनशील विषयहरूको विश्लेषण र त्यसअनुरूप अख्तियार गरिएका नीतिहरूचाहि“ सीमित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पहु“चभित्र मात्र राखिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले आ-आफ्नो विषयसम्बन्धी महत्त्व र संवेदनशीलताका आधारमा सामरिक स्तरदेखि रणनीतिक स्तरसम्मका नीतिहरू तयार पारी समन्वयात्मक ढंगबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । त्यसैगरी कतिपय सन्धि सम्झौतालाई यस नीतिले निषेधित गरेको हुन्छ भने कतिपय सन्धि सम्झौताबारे मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त प्रक्रियाको व्यवस्थासमेत गरेको हुन्छ । यो पक्ष नेपालको सुरक्ष्ँा नीतिको अति संवेदनशील र अहम् विषय हुन आउ“छ ।

देशको संविधानले कतिपय राष्ट्रिय हितका विषयहरूलाई विस्तृत र विस्तारित ढंगबाट समेट्न नसक्ने हु“दा त्यस्ता संवेदनशील विषयहरू पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र र्

पर्न आउ“छन् । त्यसले यो नीतिले संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपर्ूण्ा दस्तावेजका रूपमा पनि काम गर्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति भनेको कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन न त यो कुनै सैनिक दस्तावेज हो । यसले राष्ट्रिय हित तथा चासोको बृहत क्ष्ँेत्रको सुरक्ष्ँालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको दस्तावेजमाथि सघन छलफल र अन्तरक्रिया गरी यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Published in 'Kantipur Daily' on 14 September 2008