कोसी उच्चबाँध र राष्ट्रिय सुरक्षा

तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यो पानीको लागि हुनेछ, विश्वका सामरिक विश्लेषकहरू भन्ने गर्छन् । जनसंख्या वृद्धिलगायत विश्वव्यापी मानवीय गतिविधि र आवश्यकताका कारण पानी कम उपलब्ध हुन थालेको छ । तर यो नभई नहुने वस्तु हो ।

मानव उपभोग्य पानी पृथ्वीमा थोरै छ । त्यसको प्राकृतिक विभाजन पनि संसारभर समान छैन । त्यसैले पानीको सदुपयोग, सही र न्यायोचित व्यवस्थापन विश्वकै लागि चुनौती बनेको छ । विश्वमै नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक मानिन्छ । हामीकहाँ मानव उपभोग्य पानीको अथाह स्रोत छ । यही पानी उपयोगको विषयले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा ठूलो महत्त्व राख्छ । विगतमा पानीको न्यायोचित बाँडफाँड र उपयोग गर्ने विषयमा नेपाल भारतबाट ठगिएको सर्वत्र जग जाहेर छ । सरकारका लागि अब यो झन् ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

भारतको सामरिक उद्देश्य

नेपालको जलस्रोत र नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीनालाहरूले भारतीय हित र स्वार्थका विषयमा सीधा प्रभाव पार्ने प्रस्ट छ । नेपाली नदीहरूलाई भारतले सामरिक महत्त्वको हिसाबले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्न हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि अति जरुरी छ ।

नेपाली जलस्रोतको उपयोग हामीले मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादन र त्यसको बाइप्रोडक्टको हिसाबले निस्कने सिँचाइलाई मात्र हेरेका छांै । तर यसलाई यत्तिकै सीमित दायराबाट मात्र नहेरी नेपालको बृहत् हित अनुकूल सामरिक सोच विकास गर्नु जरुरी छ ।

भारतको सामरिक दृष्टिकोणको आधारमा पहिलो योजना भनेको, नेपालका ठूला नदीलाई व्यवस्थापन गरी भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका अथाह कृषियोग्य भूमिमा सिँंचाइ सुविधा निश्चित गर्नु हो । दोस्रो, नेपालका नदीलाई नियन्त्रण गरी बाढीबाट भारतीय धनजनको सुरक्षा गर्नु हो । नेपाली नदीनालाबाट, खासगरी भारतलाई असर पार्ने नदीहरूबाट उत्पादन हुनसक्ने सम्भाव्य जलविद्युत् भारतको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । नेपालको जलविद्युत् खरिद आफ्नो अनुकूल भएमात्र भारतको चासोको विषय हो । कारण, भारतको लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जाका स्रोत र विकल्प अनेकन छन् । भारत आणविक शक्ति र प्रविधिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा छ । भारतका लागि भविष्यमा विद्युत् ऊर्जाको मुख्य स्रोत भनेको आणविक स्रोत नै हो । जलविद्युत्मा मात्र निर्भर भएर भारतको द्रुत र दिगो विकास सम्भव छैन ।

जलविद्युत् योजना लागतको हिसाबले धेरै महँगो हुन्छ । पर्यावरणीयलगायत सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि यो लागत-फाइदाको हिसाबले आणविक ऊर्जाको तुलनामा लाभदायी हुँदैन । विद्युत्का लागि जलविद्युत्को विकल्पमा अरू उपाय पनि छन् । तर सिँचाइ र मानव उपयोग्य जलको विकल्पचाहिँ पानी नै हो र मात्र पानी हो । त्यो पनि समुद्रको नभएर मात्र मुहानको ताजा पानी नै हो । यो नेपालमा छ र भारतलाई यही नै चाहिन्छ । यही सन्दर्भमा अहिले चर्चामा रहेको प्रस्तावित कोसी उच्चबाँध र यससँग जोडिएको बहुआयामबारे विश्लेषण जरुरी छ ।

कोसी उच्चबाँध

१. सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्ष

प्रख्यात पाँच धार्मिक क्षेत्रमध्ये बराह क्षेत्रको सिरानमा कोसी उच्चबाँध बन्ने छ । यो बाँध बनेपश्चात् यसको डुबान क्षेत्रको कारण विस्थापित हुने जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने बंगलादेशको चितगाउँमा 'काप्ताई बाँध' बनाउँदा 'काप्ताई ताल' को डुबान क्षेत्रबाट विस्थापित हुन पुगेका चितगाउँ हिलट्रयाकका 'चक्मा' र

अन्य जातिद्वारा छापामार युद्ध सुरु गरेजस्तै हामीकहाँ पनि यस्तै युद्ध सुरु हुनसक्छ । दोस्रो, वातावरणीय हिसाबले पुग्ने क्षति, आर्थिक नोक्सानीको सही मूल्यांकन, लेखाजोखा र न्यायोचित मुआब्जाको व्यवस्था पनि हुनैपर्छ ।

२. लाभको न्यायोचित भागबण्डा

कोसी उच्चबाँधको मूल उद्देश्य भनेको भारतको अथाह कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु र कोसीको बाढी नियन्त्रण गरी भारतीय जनधनलाई क्षति हुनबाट बचाउनु नै हो । यसो गर्दा नेपालले पनि केही सिँचाइ सुविधा पाउने छ । नेपाली भूभागलाई पनि बाढीबाट पुग्ने क्षतिबाट राहत मिल्ने छ । तर भारतलाई पुग्ने लाभको अंशको तुलनामा नेपालले पाउने लाभ नगण्य हुन्छ ।

नेपालको कृषियोग्य जमिन अबका दिनमा घट्नेभन्दा बढ्ने देखिँदैन । कोसी उच्चबाँधबाट सिञ्चित हुनसक्ने पूर्वी र मध्य नेपालको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी नेपालले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपाललाई पुग्ने सिँचाइ सुविधा दिएर पनि भारतलाई मनग्य लाभ पुग्ने निश्चित छ । बाढी नियन्त्रणको हिसाबले दुवै देश र तेस्रो मुलुक बंगलादेश पनि लाभान्वित हुनेछ । यसैले 'डाउन स्टि्रम राइट' को हिसाबले बंगलादेशलाई समेत सहभागी गराएर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

जलविद्युत्को भागबण्डा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डको आधारमा नेपालको भूस्वामित्व, प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, माथिल्लो तटीय अधिकार र फाइदाका आधारमा समान लाभ निश्चित गर्नुपर्छ । योजनाको उद्देश्य र यसबाट भारतलाई हुने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभको मूल्यांकन र लेखाजोखा, नेपालमा पर्ने दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय प्रभाव, नेपालले भारतको तुलनामा सिँचाइमा पाउने कम अंश वा प्रतिशतको सोधभर्नालगायत अन्य पक्षलाई समेत समेट्ने गरी मूल्यांकनपश्चात् मात्र नेपाल र भारतबीच विद्युत्को भागबण्डा हुनुपर्छ ।

यो योजना मुख्यतः भारतको लगानीमा बन्ने भए पनि नेपालले पनि केही प्रतिशत लगानी गर्नू अनिवार्य छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो हकहित सुरक्षाका लागि बोल्ने र वार्ता गर्ने आधार सुरक्षित हुन्छ । सकिन्छ भने नेपालको स्वार्थ र हितको सुरक्षार्थ तेस्रो पार्टी वा मुलुकलाई पनि यो योजनामा संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । भारतीय दबाब र पार्टी स्वार्थका कारण कुनै पनि पार्टीको सरकारले कोसी उच्चबाँधसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा कोसी र गण्डक बेचे जस्तो गरी सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । अरू पार्टीहरूले यसो गर्न दिनु हुँदैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल्यांकन

कोसी उच्चबाँध बन्दै गर्दा र बने पश्चात् यो परियोजनाको सुरक्षा र परियोजना सञ्चालन एउटा अहं राष्ट्रिय चासोको विषय बन्ने छ । हालको कोसी ब्यारेज नेपाली भूभागमा नै बनेको भए पनि यसको सञ्चालन र सुरक्षा भारतकै हातमा छ । नेपाल सदैव सिँचाइ सुविधाको नाउँमा हिउँदको बेला सुख्खा नहर र वषर्ाको बेला बालुवायुक्त लेदो पानीले भरिएको नहर देख्न र भोग्न बाध्य छ । बाढीको बेला बाँधको ढोका बन्द गरी नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने नियति पनि भोग्दै आएको छ । यही कुरा कोसी उच्चबाँधमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । नेपालले भारतसँग बृहत् छलफल गरी बाँधको प्राविधिक सुरक्षा र सञ्चालनमा दुवै पक्षको समान सहभागिता र निर्णयको आधारमा सञ्चालन सम्झौता गर्नु अनिवार्य छ ।

भौतिक सुरक्षाका लागि भारतले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथीमा हर प्रयास गर्ने छ । नेपाली भूमिमा बाँधको सुरक्षार्थ भारतीय सुरक्षा अंग बस्नु भनेको नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै दखल दिनु हो । यसमा नेपालले अडान लिनैपर्छ र सार्वभौम नेपालीको स्वाभिमानका लागि कोसी उच्चबाँधको सुरक्षा नेपाली सुरक्षा अंगबाट नै हुनुपर्छ । तर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य खतराका कारण भारतले आफ्नो सुरक्षा अंगको तैनाथीमा अडिग रहने धेरै सम्भव छ, कारणः

-क) कोसी उच्चबाँध बनेपछि जलाशयमा जम्मा हुने करोडौं करोड टन पानी 'वाटर बम' को रूपमा भारतलाई सदैव खतरा भइरहने छ ।

-ख) नेपालले कोसी उच्चबाँधको जलाशय र 'च्छो रोल्पा ताल' जस्ता जलाशयलाई 'न्युक्लियर डेटरेन्स' जस्तै 'हाइड्रोबम डेटरेन्स' को रूपमा प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई भारतले आँकलन गर्नु उसको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक पनि देखिन्छ ।

-ग) कोसी उच्चबाँध फुटेमा यसबाट भारतीय भूमिमा हुनसक्ने विध्वंस कुनै आणविक बमबाट हुने विध्वंसभन्दा कम हुने छैन । त्यसैले पनि भारतले यो बाँधको सुरक्षामा विशेष चासो लिनु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

कोसी उच्चबाँध कुनै एउटा विकास परियोजना मात्र हो भनेर निरपेक्ष हिसाबले हेर्न सकिने परियोजना होइन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका अहं विषयहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कोसी उच्चबाँध परियोजनासँग जोडिन आउँछ । यसैले दुवै देशले साझा हित र स्वार्थको संरक्षणार्थ आ-आफ्ना आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय र सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डको आधारमा न्यायोचित र समानताको सम्झौता गर्नु अनिवार्य छ । सिँचाइ तथा मानव उपभोग्य पानी उत्पादन गर्न सकिँंदैन । भएको ताजापानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गरी मितव्ययी ढंगबाट उच्चतम्प ्रयोगमा ल्याउने बाहेक अन्य विकल्प र उपाय छैन । नेपाल र भारतबीच बेलाबखत सिर्जना हुने असमझदारीलाई दुवै पक्षले सदासयतापूर्वक निवारण गर्ने संयन्त्र र अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । दुवै देशले आपसी विश्वासमा जोड दिएर अगाडि बढ्न सके कोसी उच्चबाँधले नेपाल-भारत दुवैको हित हुनेछ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणमा यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

Published in 'Kantipur Daily' on 29 July 2009

Defense Management & Nepalese Context

Management as we know today has been evident in armed forces and religious institutions for centuries; and the earliest professionally managed organizations were the military and the church. But the formal set of principles, theories and concepts – well researched and documented appeared only in the early part of this century with the emergence of Frederick Taylor of USA and Henry Foyal of Europe. Management these days has become a highly specialized field involving a number of conceptual and intellectual skills.

Management has been defined over the period of time by many thinkers and researchers in different ways. However the two most commonly accepted definitions are: firstly – "The management is optimum utilization of resources for achieving organizational objectives" and secondly - "Management is a process of conversion of resources into results". The underlying theme in both the definitions are similar i.e. there are resources, organizations-created to serve certain need of the society and environment, and process of converting resources into result to satisfy the 'felt need' of the environment. Hence there is a play of three factors – organization, resources (physical resource, human resource and informational resource) and the result. The process of optimum utilization of resources that converts resources into results involves management functions collectively called as the 'management process' such as forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling.

The two key areas of any management are the management of human and resources, whereas human itself is a resource.

Business management and Defence Management

Now, a question – is there any such things as "Defence Management" at all? Many people opined that the management principles, concepts and theories are the same whether these are applied to business, industries or defence; then what is so special about the "Defence Management"?

The essential difference between 'business management' or 'defence management' lies in the key words the 'organization's objectives' which are determined by the "felt needs" of the environment that has created the organization. Defence services have been created by the nation to satisfy the "felt need" of achieving national security aim through military means if such situation is forced upon the nations. But in the field of business the "felt need" is to earn profit and organizations are created to achieve those objectives.

The objectives or results expected from the defence services are to provide the nation with national security by military means from external aggression by conducting war as and when such situation is forced upon the nation. At other time it would be necessary to be operationally ready and be available to persecute such a war at the given notice; and this involves evolution of tactics, doctrines, creation of infrastructures and training.

As the objectives of defence services are established then the resources to achieve these objectives have to be in order. The physical resources must be in terms of weapon systems, equipment, materials including war-like stores and finance of an awesome magnitude - The human resources relates to the various functions such as command or as staff which play a key role in utilizing and optimizing all resources; and - The informational resources for intelligence become all the more important in this context.

Hence, in a holistic way it can be said that defence management deals with theories, concepts, and techniques for forecasting, planning, directing, coordinating and controlling human, physical and informational resources for achieving the aims of the national security through operations on land and/or sea and/or air and being prepared for these at all times by creating the infrastructures for waging war i.e. through training, logistics and intelligence. Thus the very scale of resources and criticality of the objectives to be achieved by the defence services make the concept of defence management markedly different from the concept of management in any other field such as business and industries. Furthermore, understanding the various dimensions of national security and the varied and complex nature of interplay between the resources used for creation and maintenance of force structures become the central theme for training of officer in defence management.

Scope of Defence Management

It involves the study of all matters related to:

- Creation of combat forces

- Maintenance and support of combat forces

- Employment of combat forces

All these activities require management i.e. getting desired result from the given resources.

Defence Resource Management

Defence resources management is concerned with the allocation and effective use of resources in modern defense organization; and it is based on the economic reasoning which deals with the basic tenet of scarcity of resources relative to competing needs and wants. This implies:

- Allocating scarce resources to competing needs; and

- The optimum utilizations of resources; and cost effectiveness is achieved through

§ Maximizing benefits within existing resource constraints, or

§ Minimizing resources consumption while achieving a predetermined level of benefit.

The principle of optimum utilization of resources for achieving objectives and the process of converting resources into results in defence management is the most challenging task; since the colossal amount of money involved in the physical resources is of awesome magnitude which would be beyond the imagination of other field of management in industries and businesses.

Difference Between Business Management & Defense Management

	Business / Industry	Defence Service
Area of Activities	Production, Marketing, Finance, Personnel, Industrial Relations etc.	Operations, Operation Logistics, Logistics, Trainings, Intelligence etc.
Functional Environment	Competitions exist: Market influences force to utilize modern management technique to survive and flourish.	No Competition or Market influence: This demands for deliberate attempts from “within” to obtain the best from the resources allocated to them by the nation.
Finance as a function	Financial Resources are far too less compared to defence service. No business house or industry will ever use such a colossal amount of money each year.	Financial Resources are Huge: It is always in terms of some percent of National Budget of a country. The Country like USA spends $528 billions of dollars and India allocates some Rs 20,000 crores per annum in defence budget – a staggering amount by any standard; which demands a substantially different financial management skills. USA defence budget:$547.0bn (2008); India defence budget: $ 24.2 bn (2008) Nepal defence budget: $260 m (2006). India is likely to import $30 bn worth of military soft & hardware in next five years.
Prospective Plan	No Long Prospective plan of 15 years or more.	Prospective planning for 15 years or more.
Training	It is subsidiary or incidental activities.	Training is very important and is a distinctive area of activity. Whenever the Armed Forces are not at war, they are training for war.
Personnel	Human being as a resource whose contribution or productivities are measured in terms of profit as a bottom line.	Human being in Armed Forces assumes different significance and they are motivated to supreme sacrifices. So, human resources are looked into different perspectives.

Logistics management

The logistics management forms the most important part of whole of the defence management. The rapid technological changes have forced changes in the military strategy and tactics at an unprecedented pace but with corresponding increase in cost involved. Therefore to strike a balance between combat effectiveness and cost involvement; an effective and efficient equipment management system is required in defence services. This demands a systematic and scientific approach in logistics management which encompasses entire gamut of need, acquisition, employment and discard of weapon system and their ancillaries. The main aspects of logistics management are material management, weapon and equipment management, and operational logistics and contemporary logistics management technique. Logistics concepts of weapon and equipment management ensure the availability of 'high quality' in the 'right condition' and at the 'right cost'. The larger logistics concepts in weapon and equipment management are concerned with the complete weapon and equipment life cycle concept (Womb to Tomb), life cycle costing, life cycle of technology, economic life and ultimate management decision. The Service Head Quarter/Ministry level makes the ultimate decision for introduction or replacement of major weapon system or platforms like aircrafts, tanks, ships, submarines, surveillance system and alike.

Finance Management

This is most important aspect of whole of the Defence Management. No enterprises manage budget of such high magnitude like the defence services does. Thus the financial management skills as required by a defence manager would be substantially different from the skills of industries & businesses which deal with such things as various ratios, balance sheet, working capital management, cash flow analysis etc; hence this becomes an exclusive field of expertise.

Strategic Management

Among many aspects 'defence management' encompasses strategic management as one of the important subjects. Due to advent of rapid communication coupled with the unprecedented social change, the environments in which the organization exists are constantly subjected to dynamic change. So the organization has to pay due attention to the changes and cope with it to serve and prosper.

Strategy is concerned with the relationship between "Ends & Means", "Power & Objectives'', "Capabilities & Intentions", and "Forecasting & Foresight". National Security Strategy is defined as the nation's plan for coordinated use of all instruments of state power – military and non-military to pursue objectives that defend and advance National Interest. According to Liddle Heart – "Strategy coordinates and directs all the resources of a nation toward the attainment of the political objective of war." In an ever-changing environment, a deliberate focus on the changing needs require futuristic thinking and this prepares a nation and organization to respond to the uncertainties. Strategic management can thus be defined as "The determination of basic and long term goals and objectives; and the adoption of course of action and allocation of resources for carrying out the goals".

Defence management in Nepal

The objectives or results expected from the defence services i.e. Nepal Army are to defend our nation from external aggression, ensure national security and protect national interest from the internal threat, participate in UN peace keeping missions by contributing troops and resources and to participate in the nation building & development projects. If we have to talk about Defence Management in Nepal the most important issue would be to create the suitable size of national army and maintenance and support of the national army for employment as required. The other important part is the procurement of defence resources. The requirements of the defence service to meet the 'felt needs' are many but the means to meet those needs are not only limited but vary scarce. The army plans and presents its' defence procurement requirements, makes projection of budget required on priority basis and make purchases only after the budget have been allocated. This is not the actual way to practice the defence management; these are rather ad hoc provisioning measures. The defence service lack expertise and experience in defence management and we have not been able to develop a culture of prospective planning based on the National Security Strategy. Logistics concepts of weapon and equipment management to ensure the procurement of 'high quality' in the 'right condition' and at the 'right cost' is not very effective; and the larger logistics concepts in weapon and equipment management just do not exist. Our defence service lack systematic and scientific approach in logistics management.

The financial management skills as required by a defence manager are not competent and system lacks developing and provisioning of such of skilled human resources. The military expenditure of Nepal though is not very big as compared to other but similar sized nation of the world but still requires effective management for optimum utilization of available resources to maximize benefits within existing resource constraints. Another area that draws the attention of defence management is on the physical and the financial resources belonging to the peacekeeping mission. The magnitude of the financial resources are significant but has not been managed well due to lack of competent financial management skill. This area demands for specific attention and competent financial management for productive utilization of available resources so as to enhance the capability of peace keeping force.

The defence procurement required for the Nepal Army could be aircrafts, helicopters, military transports, armoured personnel carriers, earthmoving plants, construction equipments, weapon system (both new and replacement of the old), ammunitions and explosives and special equipments. The plan to acquire them could be through - diplomatic initiative under defence cooperation for free, purchase them in long term payment contract basis, and procure them through direct payment or by other means of provisioning. The aim of such provisioning should be to meet the end or requirements of the army and need to be planned with a vision of cost effectiveness. Ministry of Defence (MOD) has to present the requirements before the Government with ample justifications for demands along with various alternatives of short term, mid term and long term prospective plan. Government need to be convinced for long term procurement planning and projection of the budgets accordingly. Remaining within the allocated budget for each fiscal year various combinations of the procurement plans of defence hardware and software has to be drawn and a decision has to be made so as to achieve the optimum utilizations of the resources to get the best of the result. This kind of exercise actually can be called as the "Defence Management", but we are not as yet there to exercise such practice. The existing practice of ad hoc provisioning and in bits and pieces without due consideration of priority based defence planning may not optimally serve the 'felt need' of the defence services and definitely would not come within the parameter of cost-effectiveness. Nepal lacks trained human resources in defence management and skilled financial manager in defence sector both in Ministry of Defence and Army Headquarter; and we are still following the traditional way of doing business without much knowledge and applications of the principles, theories, and concepts of "Defence Management". This is a kind of new subject in Nepalese defence sector and need a lot of improvement.

Conclusion

To strengthen the comprehensive security through examination of the economic, political, social and military aspects one has to examine the defence policy based on the National Security Policy. The study of the defence policy calls for the examination of the results to be achieved and in turn the evaluation of the means to meet those ends or results. This demands a strategic level planning; and this is where the Defence Management plays an important role.

The subject and scope of 'Defence Management' is very vast and it encompasses all the aspects of management science. The functional areas of management in defence differ widely from business/industries. The sum total of "Defence Management" is to contribute in defence planning with other stake holder; and to plan, procure and make optimum utilization of the available resources to meet the strategic and tactical needs of the armed forces.

In defence, these are looked at both from the macro level with distant vision as well as the myriad of activities which has to be monitored closely at micro level to wage a successful war. Thus, defence management concerns itself with all the multitudinous functions with their interdependencies and inter-linkages and seeks to enhance the effectiveness of the fighting forces so that success in war can be assured. Success in war is vital to the nation as there are no prizes for runners up.

References:

1. Concept of Defence Management by Air Vice Marshal Kulkarni S. VM
2. General Management, Volume – I; College of Defence Management publication, India.
3. Strategic Management, College of Defence Management publication, India.
4. Financial Management in Defence, College of Defence Management publication, India; 1998.
5. Logistics management, College of Defence Management publication, India; 1998.
6. Handouts, Defence Resources Management Institute – Naval Post Graduate School, California, USA, 2005.
7. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures#Stockholm_International_Peace_Research_Institute_figures
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget

सैनिक दस्तावेज मात्र होइन

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति, राष्ट्रिय विशिष्टता, स्रोतसाधन र क्ष्ँमताका आधारमा सामरिक वातावरणको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने गर्छ । त्यो यस्तो बृहत् सुरक्षा नीति हुन्छ जसले राष्ट्रिय हितहरूको रक्ष्ँा र सर्म्बर्द्धन गर्न सक्ने व्यावहारिक तथा वस्तुपरक मार्गदर्शन गर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको पर्ूण्ा दस्तावेज करिब सात वर्षघि नै लेखी तयार पारिसकिएको छ । तर विभिन्न प्राविधिक कारणवश आजसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कही“ कतै थन्किबसेको अवस्था छ । त्यसैले अब नया“ राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको लेखनमा समय र साधन खर्चनुभन्दा त्यही दस्तावेजलाई पुनः अध्ययन गरी संशोधनसहित क्रियाशील गराउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति भनेको सम्बन्धित देशको संविधान र संविधानद्वारा प्रतिपादित राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, देशको आधारभूत मूल्य-मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय आकांक्ष्ँँ एवं राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा आधारित हुन्छ । यसैले अहिले बदलिएको परिवेशमा विगतमा बनाइएको राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति दस्तावेजलाई अन्तरिम संविधानको मर्म समेट्ने गरी आवश्यकताअनुसार सुधार तथा परिवर्तनपश्चात् लागू गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति एक बृहत् सुरक्ष्ँा नीति भएकाले यसभित्र नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको सुरक्ष्ँादेखि लिएर स्रोत, साधन तथा विशिष्ट जातजाति र संस्कृतिलगायत नागरिकको सुरक्ष्ँँ, देशको आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति र रक्ष्ँा नीतिसम्म पर्न आउ“छन् । र यो सुरक्ष्ँा नीतिले नेपालको समग्र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन

गरेको हुनर्ुपर्छ ।

देशको रक्ष्ँा नीति -डिफेन्स पोलिसी) भनेको राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको एक महत्त्वपर्ूण्ा हिस्सामात्र हो । यो आफैंमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भने होइन । यसैले नेपालको अहिलेको सुरक्ष्ँा अवधारणालाई नया“ परिवेशका आधारमा पुनरावलोकन गरी रक्ष्ँा नीतिमा पुनर्मूल्याङ्कनपश्चात् मात्र माओवादी लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको दायराभित्र परेको नेपालको संघीय प्रणालीको अवधारणाअर्न्तर्गत हरेक संघीय राज्यहरूलाई कोटा प्रदान गरी राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा निकायहरूमा समानुपातिक प्रवेश

दिने समावेशीकरणको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिले राष्ट्रिय हितका विषयहरूको सुरक्ष्ँा र सर्म्बर्द्धन तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्रँप्तिका लागि राष्ट्रिय शक्तिका साधनहरू विशेषतः भौगोलिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति र राष्ट्रिय चाहनाको समन्वयात्मक परिचालन तथा प्रयोगका निम्ति पनि नीति निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । यिनै प्रयोग र अभ्यासका लागि राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा परिषद् गठन भएको हुन्छ, जो हामीकहा“ पनि छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिका कतिपय पक्ष्ँहरू 'श्वेतपत्र' का रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ भने केही पक्ष्ँलाई चाहि“ गोपनीयताका कारण र्सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । कतिपय विषयहरूको सुरक्ष्ँा विश्लेषण र नीतिहरू अति गोप्य वर्गीकरणमा पर्छन् भने अति गोप्यमध्ये पनि केही अति संवेदनशील विषयहरूको विश्लेषण र त्यसअनुरूप अख्तियार गरिएका नीतिहरूचाहि“ सीमित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पहु“चभित्र मात्र राखिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले आ-आफ्नो विषयसम्बन्धी महत्त्व र संवेदनशीलताका आधारमा सामरिक स्तरदेखि रणनीतिक स्तरसम्मका नीतिहरू तयार पारी समन्वयात्मक ढंगबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । त्यसैगरी कतिपय सन्धि सम्झौतालाई यस नीतिले निषेधित गरेको हुन्छ भने कतिपय सन्धि सम्झौताबारे मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त प्रक्रियाको व्यवस्थासमेत गरेको हुन्छ । यो पक्ष नेपालको सुरक्ष्ँा नीतिको अति संवेदनशील र अहम् विषय हुन आउ“छ ।

देशको संविधानले कतिपय राष्ट्रिय हितका विषयहरूलाई विस्तृत र विस्तारित ढंगबाट समेट्न नसक्ने हु“दा त्यस्ता संवेदनशील विषयहरू पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र र्

पर्न आउ“छन् । त्यसले यो नीतिले संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपर्ूण्ा दस्तावेजका रूपमा पनि काम गर्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीति भनेको कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन न त यो कुनै सैनिक दस्तावेज हो । यसले राष्ट्रिय हित तथा चासोको बृहत क्ष्ँेत्रको सुरक्ष्ँालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्ष्ँा नीतिको दस्तावेजमाथि सघन छलफल र अन्तरक्रिया गरी यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Published in 'Kantipur Daily' on 14 September 2008

सेना समायोजन: अनौपचारिक पहलको खाँचो

अनौपचारिक पहल र विशेषतः 'ट्रयाक टु इनिसिएटिभ' द्वारा अहिलेको असहज परिस्थितिलाई निकास दिन सकिन्छ

हिजोआज सेना समायोजनको कुरा र्सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ । अझ भन्नुपर्दा नेपाली सेना र माओवादीबीच यस विषयमा नजानिदो शीतयुद्ध नै सुरु भएको भान हुन्छ । कारण माओवादी लडाकुलाई छ महिनाभित्र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्ण्र्ााहुनु हो । यो nirnraaaae दुवै पक्ष लाई असहज परिस्थितितर्फधकेल्दै छ । तर यसको मिल्दो निकास निकाल्नेबारे दुवै पक्षनबाट खासै तयारी तथा पहल भएको पाइँदैन ।

सेना समायोजनको विषयलाई दुवै पक्षले आ-आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाई अडान मात्र कायम राख्ने र लचकता नदेखाउने हो भने अन्तिममा दुवै पक्षको हार मात्र हुनेछ, राष्ट्र पूर्ण पराजित हुनेछ । यसैले यस अवस्थाको निकास खोज्नर्ैपर्छ । यसका लागि 'निजामती-सेना सम्बन्ध'को पर््रबर्द्धन र 'अनौपचारिक पहल' को सशक्त अभ्यास प्रभावकारी साधन हुन सक्छ ।

निजामती-सेना सम्बन्ध

'सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्स' नेपालका सर्न्दर्भमा नौलो विषय हो । यसको अभ्यास विभिन्न कालखण्डमा फरक-फरक ढंगबाट नभएको होइन तर अहिले विकास भएको सोच, सिद्धान्त र दर्शनअनुसार नेपालमा निजामती-सेना सम्बन्धबारे खासै अध्ययन, छलफल र अभ्यास भने भएको छैन । यस विषयमा विभिन्न विद्वान्ले अनेक सिद्धान्त र मतहरू राखेका छन् । हाम्रो परिवेशमा सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्सको महत्त्व निम्न हुन सक्छन्-

गैरसैनिक सरकारी निकायहरू र सेनाबीच विश्वासको वातावरण विकास गर्नु ।

सरकार, निजामती, नागरिक समाज र सेनाबीच चिनारी बढाउनु र असमझदारी हटाउनु ।

सेनाको क्ष्ँमता र कमजोरी तथा कार्यको सीमितताबारे अवगत गराउनु ।

राष्ट्रिय सेनाको चरित्र, महत्त्व र काम कारबाहीबारे सरकार, निजामती तथा आम नागरिकलाई अवगत गराउनु ।

सेनाको काम कारबाहीबारे सुरक्ष्ँाको हिसाबले निषेधितबाहेक अन्य कुरा मिल्नेसम्म पारदर्शी बनाउनु वा अहिलेको अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रकृतिको बनाउनु ।

सेना-सरकार र निजामती तथा नागरिक समाजबीच समन्वय तथा समझदारी बढाउनु ।

माओवादी लडाकुहरूको क्ष्ँमता, व्यक्तिगत चाहना, तिनको सुरक्ष्ँा निकायहरूमा उपयुक्तता तथा अन्य क्ष्ँेत्रहरूमा उपादेयता र तिनका बाध्यताहरूबारे ज्ञान हासिल गर्नु र तिनलाई उपलब्धीमूलक पेसामा समायोजन गर्नु अर्थात अहिलेको अर्थमा व्यावसायीकरण गर्नु ।

नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजनबारे सरकार, विभिन्न पार्टर्ीीथा आम नागरिकबीच उपयुक्त सहमतिको खोजी गर्नु ।

सरकार, निजामती, सेना र नागरिक समाजको प्रयासमा निजामती-सेना सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्दै माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनको उपयुक्त प्रँरूप तयार पार्नु ।

सिभिल कन्ट्रोल

निजामती-सेना सम्बन्धका विभिन्न सिद्धान्तमध्ये 'सिभिल कन्ट्रोल' सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा मानिन्छ । यसका दर्ुइ पक्ष्ँ छन् । पहिलो निजामती समूहको सेनामाथि अत्यधिक अधिकार कायम राख्नु हो भने दोस्रँे पक्ष्ँले सेनाको पेसेवर क्ष्ँमता वृद्धि गरी यसलाई राष्ट्रको साधनका रूपमा विकास गर्नुका साथै राजनीतिबाट अलग, शुद्ध र निरपेक्ष्ँ राख्न जोड दिन्छ । हाम्रो परिवेशमा यो दोस्रँे पक्ष्ँ बढी उपयुक्त हुन्छ ।

सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्सको अर्काे सिद्धान्तले सेनालाई भौतिक तथा राजनीतिक हिसाबले समेत राजनीतिक संस्थानबाट अलग राख्नर्ुपर्छ भनी वकालत गरेको पाइन्छ । यसको विकल्पमा अर्काे सिद्धान्तले सेना, राजनीति नेता र आम नागरिकबीच सहयोगी सम्बन्ध विकास गर्नर्ुपर्छ भन्छ । उपरोक्त सिद्धान्तहरूको विश्लेषणको आधारमा हाम्रा लागि सेनामा राजनीतिकरण हुन नदिई यसलाई पेसेवर राष्ट्रिय सेनाका रूपमा विकास गरी सेना, राजनीतिक संस्थान र आम नागरिकबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै सिभिल कन्ट्रोलका नाममा सेनाको स्थापित प्रचलनलाई बिथोली क्रान्तिकारी सुधारको नाममा राजनीति गर्न खोजियो भने यस्तो अभ्यास प्रत्युत्पादक हुन जाने र सेनामा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बढ्ने सम्भावनासमेत हुन्छ । सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्सको मूल उद्देश्य भनेको सेना र निजामतीबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी भएको असमझदारी हटाउनु हो । त्यसो भएमा सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्स विस्तारै 'सिभिल-मिलिटरी पार्टनरसिप' मा बदलिन्छ ।

अनौपचारिक पहल

अनौपचारिक पहल कम खर्चमा बढी लाभ हासिल गर्न सकिने प्रयास हो । यस्तो पहलद्वारा हासिल हुने सफलताबाट पर्ूण्ा जस लिन सकिन्छ भने यसको असफलताबारे कसैलाई थाहासम्म हु“दैन र अपजसको भागी पनि कोही हुनर्ुपर्दैन । यस किसिमको पहल विभिन्न काम, कारण र उद्देश्यका लागि विभिन्न व्यक्ति, निकाय, संघसंस्था, कार्यालय आदिबाट हुने गर्छन् ।

यस्ता पहलद्वारा हुनै नसक्ने भनिएका कामहरू पनि फत्ते भएका उदाहरण छन् । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त १२ असोजको 'नेपाल' साप्ताहिकमा प्रकाशित डा दुमन थापाको अनुभूति हो । उहा“को 'ट्रयाक टु इनिसिएटिभ' वा अनौपचारिक पहलको प्रतिफल अमेरिकाको कार्टर सेन्टरको सहयोगमा माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच १२ बु“दे समझदारी गराउनेदेखि लिएर संविधानसभाको चुनाव र माओवादीको सत्तारोहणसम्मको परिदृश्यलाई लिन सकिन्छ । यो एउटा सफल अनौपचारिक पहलको उदाहरण हो ।

एउटा भनाइ छ- कुनै एक द्वन्द्वभन्दा उक्त द्वन्द्व हुनै नदिनका लागि गरिने हजारौं बैठक, छलफल तथा कुराकानी बढी लाभदायी हुन्छ ।' यो नै अनौपचारिक पहलको विशेषता हो । अहिले नेपालमा पनि यस्तै अनौपचारिक पहलको सख्त जरुरी छ । यो हाम्रा लागि नया“ विषय हो र यसको प्रयोग/अभ्यास पनि खासै भएको छैन । अनौपचारिक पहल खासगरी ३ प्रकारका हुन्छन् ः

सरकारी वा आधिकारिक निकायबाट हुने पहल अर्थात् 'ट्रयाक वान इनिसिएटिभ' ।

विज्ञ, जानिफकार वा प्रभावशाली व्यक्ति र संघसंस्थाहरूबाट गरिने पहल अर्थात 'ट्रयाक टु इनिसिएटिभ' ।

नागरिक समाज वा आम नागरिकका प्रतिनिधिहरूबाट हुने पहल अर्थात 'ट्रयाक थ्री इनिसिएटिभ' ।

नेपालमा अहिले सेना समायोजनको विषयलाई लिएर उत्पन्न सरकार र सेनाबीचको असहज परिस्थितिलाई गा“ठो फुकाई सहज बनाउन उपरोक्त तीनै किसिमको पहलको जरुरी छ । रक्ष्ँा मन्त्रालयले गैरराजनीतिक हिसाबले ट्रयाक वान इनिसिएटिभद्वारा सेना र माओवादी नेताहरूबीचको असमझदारी हटाउने काम गर्नर्ुपर्छ भने नागरिक समाजले आम नागरिकको चासो र राष्ट्रिय हितका विषयहरूलाई आत्मसात गरी सेना र माओवादीलाई दबाबसहित मेलमिलापका लागि प्रोत्साहन गर्ने पहल गर्नर्ुपर्छ ।

अहिलेका लागि अति महत्त्वपर्ूण्ा पहल भनेको ट्रयाक टु इनिसिएटिभको जोडदार अभ्यास नै हो । यसका लागि दुवै पक्ष्ँलाई विश्वास दिलाउन सक्ने, दुवै पक्ष्ँप्रति असंलग्न तथा यस क्ष्ँेत्रस“ग सम्बन्धित विज्ञ व्यक्ति वा टोली वा संघसंस्थाले पहल गर्नु अति जरुरी छ । अहिले नेपाली सेना र माओवादी दुवै पक्ष्ँलाई यस्तो मध्यस्थकर्ता र संयोजकको खा“चो पनि छ ।

जटिल छैन समस्या

हामीकहा“को समस्या अन्य मुलुकहरूमा जस्तो खासै ठूलो र जटिल प्रकृतिको पनि छैन । सैद्धान्तिक र धरातलीय वास्तविकतामा आधारित समस्याभन्दा पनि 'इगो प्रोब्लम' र केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाले पनि यो समस्यालाई बढी जटिल बनाएजस्तो देखिन्छ । यसैले प्रभावकारी निजामती-सेना सम्बन्ध र अनौपचारिक पहलद्वारा यो समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो परिवेशमा यी दुवै विषय नया“ हुनुका साथै यसमा परिपक्वतासमेत नआइसकेको अवस्थामा उपलब्ध दक्ष्ँ र योग्य व्यक्तिको समायोजन गरी प्रभावकारी सुरुवात भने गर्न सकिन्छ । मात्र खा“चो छ उपयुक्त व्यक्तिको पहिचान र तिनको परिचालन । ट्रयाक वान इनिसिएटिभका लागि रक्ष्ँा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासहित योग्य र तालिमप्रँप्त दक्ष्ँ निजामती र सैनिक अधिकारी भएको प्रभावकारी सचिवालयको स्थापना हुनु पनि जरुरी छ ।

अनौपचारिक पहल र विशेषतः ट्रयाक टु इनिसिएटिभद्वारा अहिलेको असहज परिस्थितिलाई निकास दिन सकिन्छ भने यस किसिमको पहलद्वारा निजामती-सेना सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । यस किसिमको पहल गर्न सक्ने सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्तिको हामीकहा कमी छैन तापनि आवश्यकताअनुसार विदेशी सहयोगसमेत लिनर्ुपर्छ । हामीले अनौपचारिक पहललाई द्वन्द्व समाधान र सेना समायोजनको विषयमा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्र पनि यस्तो अग्रसरता लिने क्ष्ँमता विकास गर्नु जरुरी छ ।

Published in 'Kantipur Daily' on 14 October 2008