आतंकवादविरुद्ध हाम्रो तयारी

मुम्बई घटनाबाट पाठ सिकेर नेपालले आफ्नो स्पेसल फोर्सलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

भारतको मुम्बईमा आतंककारीले ताण्डव नृत्य मच्चाएपश्चात् हाम्रा सरकारले काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सिंहदरबारमा सुरक्षा कडा बनाउने आदेश दिएर आफ्नो दायित्व निर्वाहको औपचारिकता पूरा गरेको छ । तर, आदेश र निर्देशनको भरमा मात्र सुरक्षा चुस्त र दुरुस्त हुने होइन, सशक्त सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न योजना, लगानी, तयारी, लगनशीलता र मुख्यतः यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्न जरुरी हुन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमै भारतमा जस्तो आतंकवादविरुद्ध लड्ने अनुभव तथा स्रोत-साधनले सुसज्जित निकाय अन्यत्र छैन । तर पनि मुम्बई घटनाले भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । चाहे कुनै पनि उद्देश्यका लागि होस्, आतंकवादी समूहको मुख्य रणनीति भनेकै संवेदनशील स्थान, साधन वा मानिसहरूलाई कब्जामा लिने वा सामरिक महत्त्व बोकेको प्रतीक वा संरचनामाथि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने हुन्छ । थोरै लगानीबाट अत्यधिक आतंक फैलाई अतिरञ्जित हिसाबले मिडियाको प्रचारमा आउनु उनीहरूको अर्को लक्ष्य हुन्छ । यही रणनीतिअनुरूप मुम्बई घटनामा आतंककारीहरू सफल भए ।

माथि उल्लेख गरेजस्तै कुनै पनि आतंककारी घटना हुनासाथ वा त्यससम्बन्धी सूचना प्राप्त हुनासाथ संसारभर स्थापित एउटा अभ्यास रहेको छ, त्यो हो- सबभन्दा पहिले एउटा 'इमर्जेन्सी कोअर्डिनेसन सेन्टर' वा 'ज्वाइन्ट अपरेसन सेन्टर' स्थापना गर्नु । यस्तो केन्द्रमा सुरक्षा निकाय तथा सम्बद्ध सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू तुरुन्त जम्मा हुन्छन् र छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन्छन् ।

दोस्रो, 'इन्टेलिजेन्स' जम्मा गर्ने काम तुरुन्त सुरु हुन्छ । एकातिर आवश्यक समय हासिल गर्ने उद्देश्यले वार्ता प्रक्रिया थालिन्छ भने अर्कोतिर घटनास्थल वा सम्बन्धित इलाकालाई घेराबन्दी गरिन्छ ।

तेस्राे, मिडियालगायत आममानिसको आवतजावतमा नियन्त्रण गर्नुको साथै आवश्यकताअनुसार वरपरका घर/इलाका पनि खाली गराइन्छ । सूचना प्रवाहका लागि छुट्टै सूचना केन्द्रको स्थापना गरिन्छ ।

चौथो, उपरोक्त कामहरू भइरहँदा विशेष सुरक्षा टोलीले परिस्थितिको अध्ययन, आवश्यक योजना तथा उपयुक्त अवसरमा आतंककारीविरुद्ध कारबाही गर्न तयारी र 'रिहर्सल' समेत गरिरहेको हुन्छ ।

यस्तो संवेदनशील कारबाहीमा संलग्न सुरक्षा निकाय र निजामती अधिकारीहरूबीच विस्तृत समन्वय हुनुका साथै यसको नियन्त्रण 'ज्वाइन्ट अपरेसन सेन्टर' ले मात्र गरेको हुनुपर्छ । समयमै उपरोक्त व्यवस्थाहरू हुन नसक्नुका कारण मुम्बईमा ठूलो धनजनको क्षति हुन गयो । यही टिप्पणी इजरायली सरकारबाट भएको छ भने अमेरिकी गुप्तचर संस्था 'एफबीआई' ले मुम्बई घटनाको सुरक्षा समन्वय देखेर अचम्मित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

'अपरेसन ब्ल्याक टोरनेडो' नाम दिइएको मुम्बईको उक्त कारबाहीलाई भारतको नेसनल सेक्युरिटी ग्रुप -एनएसजी) ले गरेको थियो भने त्यसमा नौसेनाको 'मरिन कमान्डो- मार्कोस', सेनाको कमान्डो तथा महाराष्ट्र पुलिस र 'र्‍यापिड एक्सन फोर्स' को पनि सहभागिता थियो । इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूको कमजोरी, घटनाको गहनताबारे बुभmन ढिलाइ, समन्वयको संकट, जिम्मेवार पदाधिकारीको अपरिपक्व अभिव्यक्ति तथा मिडियाको अनियन्त्रित रिपोर्टिङ आदि मुम्बई घटनाका प्रमुख कमजोरी हुन् ।

ट्याक्टिकल हिसाबले घटनास्थल र इलाकालाई समयमै घेराबन्दी नगरिनु, एनएसजी टोली नौ घन्टापछि मात्र घटनास्थलमा पुग्नु, हरेक सुरक्षा निकाय आ-आफ्नो हिसाबले 'फायर फाइट' मा संलग्न हुनु र घटनासम्बन्धी अत्यावश्यक इन्टलिजेन्सको अभावमै कारबाही गरिनु अर्को कमजोर पक्ष्ा थियो ।

यही परिवेशमा नेपालको तयारी अवस्थालाई नियालेर हेर्नु जरुरी छ । नेपालमा आतंकवादविरुद्ध लड्न भनी तयार पारिएका दुइटा युनिट छन् । एउटा, नेपाली सेनाको 'स्पेसल फोर्स' र अर्को, नेपाल प्रहरीको 'विशेष सुरक्षा टोली' । प्रहरीको विशेष सुरक्षा टोली खासगरी भारतबाट 'काउन्टर-टेरोरिज्म' र 'भीआइपी प्रोटेक्सन' सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षित छ भने सेनाको स्पेसल फोर्स -युद्धभैरव गण) बेलायतको 'स्पेसल एयर सर्भिस- एसएएस' द्वारा 'डाइरेक्ट एक्सन' को कारबाहीमा र इजरायली विशेषज्ञद्वारा 'काउन्टर-टेरोरिज्म' विषयमा प्रशिक्षित छन् । यो लेखमा मुख्यतः सेनाको स्पेसल फोर्सको क्षमता र प्रभावकारिताबारे केन्दि्रत रहनेछ ।

नेपाल प्रहरीको 'विशेष सुरक्षा टोली' आफैंले मात्र आतंकवादविरुद्ध कारबाही गर्ने क्षमता राख्दैन तर आतंकवादविरुद्ध तुरुन्त 'एक्सन' मा जानसक्ने एउटैमात्र अंग हो नेपाली सेनाको 'स्पेसल फोर्स' । सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पूर्ण सुरक्षा भनेको कहिल्यै पनि हुन सक्दैन भने सुरक्ष्ाा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीको स्तरचाहिँ सुरक्षाको तयारीमा गरिने लगानीमा निर्भर रहन्छ । यो लगानीको महत्त्व देशमा आतंकवादविरुद्ध लड्नुपर्दा वा नसोचिने किसिमको अप्रत्याशित संकट आइपर्दा मात्र थाहा हुन्छ ।

'स्पेसल फोर्स' को एउटा लडाकु तयार पार्न कम्तीमा डेढदेखि दुई वर्षको अति कठिन तालिम जरुरी पर्छ । उदाहरणका लागि भारतीय नौसेनाको 'मरिन कमान्डो' मा जान इच्छुक सिपाहीहरूमध्ये दुई वर्षको कठिन तालिमपश्चात् १० देखि २५ प्रतिशतमात्र सफल भई 'मार्कोस' बन्न सक्छन् । 'स्पेसल फोर्स' मा आउन इच्छुक सिपाहीमा साहसिक, तन्दुरुस्ती र चुस्तता, मानसिक सन्तुलन र दृढता, कामप्रति लगनशीलता, कडा परिश्रमी र बेजोड सहनशक्ति, जोखिम लिने क्ष्ामता र कठिन परिस्थितिमा पनि ठण्डा दिमागले

सोची निर्णय लिनसक्ने विशेषता हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको स्पेसल फोर्सको तालिम पनि मापदण्डका आधारमा गरिन्छ । यसको दुई वर्ष लामो तालिममा उत्तीर्ण हुनेको संख्या पनि धेरै हुँदैन । यस अर्थमा नेपालको स्पेसल फोर्सको मानव संसाधनको स्तर उच्चकोटीमै पर्न आउँछ । तर विगत केही वर्षदेखि यिनको प्रभावकारिता एवं विस्तारमाथि स्रोत-साधनको अभाव र सरकारी नीतिका कारण समस्या पर्न गइरहेको छ । यसतर्फ समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने नेपालको यो महत्त्वपूर्ण फोर्स अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुनसक्दैन न त यस किसिमको फोर्स भन्नासाथ केही वर्षमा तयार पार्न सकिन्छ । अनि यस्तै अवस्थामा कुनै अप्रत्याशित सुरक्षा-संकट आइपर्‍यो भने स्पेसल फोर्सको अभाव नराम्रोसँग खट्कनेछ ।

हाम्रो स्पेसल फोर्सले सहुलियत र प्राथमिकता पाउने होइन, राज्यबाट पाउँदै आएको सामान्य सुविधा पनि गुमाउनु परेको स्थिति छ । आर्थिक वर्ष २०५६-५७ मा भत्ता कटाउने सरकारी नीतिअनुरूप यसले पाउँदै आएको भत्ता र दिइँदै आएको खुराकी रासन पनि घटाइयो । यही कारण अहिले यो फोर्समा आउन इच्छुक सिपाहीको संख्यामा पनि कमी महसुस गर्न थालिएको छ । यस विषयमा सरकालाई बुझाउन नसक्नु नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिन्छ । अहिले एउटा सिपाहीले तालिमको दौरान व्यक्तिगत खुराकको लागि समेत आफ्नो सम्पूर्ण तलब खर्चेर पनि केही ऋण सापटी लिनुपर्ने लाजमर्दो स्थिति छ । यही अवस्था

रहिरहने हो भने आवश्यक स्रोत-साधन र सुविधाको अभावमा यो फोर्सलाई दिगो राख्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

स्पेसल फोर्सको अभावमा आतंकवादी घटनाबाट हुनसक्ने नोक्सानी यस किसिमको फोर्सलाई कायम राख्न लाग्ने खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी हुने गर्छ । जस्तो मुम्बई घटनाका कारण दुई दिनको व्यापारिक घाटा करिब ५०,००० करोड तथा 'फोरेक्स' घाटा करिब २० विलियन डलर पुग्न गयो भने मानवीय क्षति र होटलको क्षति अतुलनीय हुन पुग्यो । जबकि यस वर्ष भारतको स्पेसल फोर्स एनएसजीको बजेटमात्र १५२ करोड छ ।

हाम्राे परिवेशमा अहिले काठमाडौं विमानस्थल, संसद भवन, सिंहदरबार परिसर, राजदूतावासहरू, पाँचतारे होटलहरू, विभिन्न पदाधिकारी तथा विदेशी पाहुनाहरूको मेलास्थल, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा धार्मिकस्थल आदि आतंकवादको सम्भाव्य निसाना हुन सक्छन् । अहिलेको सुरक्षा व्यवस्थालाई हेर्दा उल्लेखित कुनै पनि स्थल र परिसरहरूमा भरपर्दो सुरक्ष्ाा व्यवस्था भएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबभन्दा संवेदनशील देखिन्छ भने त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था धेरै कहाली लाग्दो छ । त्यहाँ कसैले पनि चाहेमा सानो प्रयासबाट पनि धेरै ठूलो नोक्सानी सजिलै पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छ । यसअघि ०५७ सालमा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सञ्जालले यो विमानस्थललाई माध्यम बनाइसकेका छन् । त्यसैले समयमै विमानस्थललगायत अन्यत्रको सुरक्षा व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गरी सरल र प्रभावकारी सुरक्षा प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन जरुरी देखिन्छ ।

हामीकहाँ एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म दैवीप्रकोपको नाममा भए पनि समन्वय समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था छ । अब यसैलाई उत्थान गरी अन्य संकट वा आतंकवादीको सम्भाव्य हमलालाई समेत सम्बोधन गर्नसक्ने किसिमको प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । यस्तो समन्वय संयन्त्रमा संलग्न हुने हरेक निकायको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्वबारे प्रस्ट किटानसहितको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर -एसओपी) छिटोभन्दा छिटो तयार पार्नु जरुरी छ । आतंकवादी हमला कहिले र कहाँ हुन्छ भन्न सकिँदैन भने यस किसिमको 'एसओपी' ले कारबाहीको दौरान अनावश्यक ढिलाइ, 'कन्फ्युजन' तथा मतभिन्नतालाई न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको 'इन्टेलिजेन्स एजेन्सी' को क्षमता बढाउनुको साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको 'काउन्टर टेरोरिज्म' क्षमतामा पनि सुधार र विस्तार गर्नु हो । सेनाको स्पेसल फोर्सलाई आवश्यक स्रोत, साधन र सहुलियतसहित यसको क्षमता विकास कार्यमा विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ । परिआएको बखत राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिनका लागि पनि बिनापूर्वाग्रह स्पेसल फोर्सको प्रभावकारिताको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ, अन्यथा 'न्याउरी मारी पछुतो' गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Published in 'Kantipur Daily' on 08 December 2008.