राष्ट्रिय सुरक्षाका थिङ्क टयाङ्क

नेपाल उमेरको हिसाबले एउटा पाको राष्ट्रको श्रेणीमा पर्छ तापनि हामीकहाँ देशको सञ्चालन विधिहरू भने अझै धेरै अपरिपक्व र कतिपय कुरा त शिशु अवस्थामै छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय हित तथा चासोका महत्त्वपूर्ण विषयहरूसम्बन्धी अध्ययन केन्द्रहरू पनि पर्न आउँछन् । अन्य मुलुकहरूले त यस्ता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा राम्रो लगानी गरेका हुन्छन् । कुनै पनि पाको देशले आफ्नो राष्ट्रको अति महत्त्वपूर्ण हित "भाइटल इन्टरेष्ट" र महत्त्वपूर्ण हित "इम्पोर्टेन्ट इन्टरेष्ट" लगायत राष्ट्रका सबै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेट्नेगरी बृहत् "कम्पि्रहेन्सिभ" सुरक्षा नीति बनाएको हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनिन्छ । यस्तो बृहत् सुरक्षा नीतिको दस्तावेजभित्र सम्बन्धित देशको पहिचान, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता आदिको सुरक्षादेखि लिएर त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सुरक्षा लगायत विशिष्ट सम्पदाको सुरक्षालाई समेत समेटिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता बृहत् सुरक्षाका अनेकन विषयहरूको कसरी संरक्षण, सम्बर्द्धन र सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन र अनुसन्धान हुनैपर्छ । नेपालको बृहत् र दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक सबै विषयको अलावा विशेषतः ६ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा भने राष्ट्रिय स्तरमै अध्ययन केन्द्रको विकास र निरन्तर अध्ययन-अनुसन्धान हुनैपर्छ भने भइरहेका अध्ययन केन्द्रलाई पनि पुनर्जीवन प्रदान गरी विकास गर्नु जरुरी छ । यी ६ वटा क्षेत्र भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र विशेषगरी छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे अध्ययन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी अध्ययन, आर्थिक तथा सोसँग सम्बन्धित र संयन्त्र विकाससम्बन्धी अध्ययन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकाससम्बन्धी अध्ययन, रक्षा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र राजनीतिक अभ्यास तथा समसामयिक घटना "कन्टेम्पोररी इस्यु" बारेका अध्ययनहरू नै हुन् ।

उपरोक्त विषयबारे अध्ययन केन्द्रहरू नभएका भन्ने होइन । तर यी केन्द्रहरू सञ्चालन हुनुपर्ने मापदण्डको आधारमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । यस्ता केन्द्रहरू व्यक्तिविशेषको ज्ञान, पहुँच र करिस्माको आधारमा कहिले धेरै प्रभावकारी हुनुका साथै चर्चामा आउने गरेका छन् भने अरू बेला सुषुप्त वा मृतप्रायः अवस्थामा रहने गरेका छन् । यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकतालाई समेत आघात पुर्‍याएको छ । यस्ता अध्ययन केन्द्रहरूलाई सशक्त "भाइब्राएन्ट" राख्नका लागि आवश्यक बजेट, सक्षम नेतृत्व, निरन्तर अध्ययन प्रणालीको विकास, स्वायत्त र गैरराजनीतिक चरित्र तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अनवरत संकल्प चाहिन्छ । राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा यस्ता केन्द्रको निष्कर्ष र भनाइलाई आधिकारिक मान्यता दिने र गरेको कार्यप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्कारसमेतको विकास हुनुपर्छ ।

यसरी विकास गरिएको अध्ययन केन्द्रले राष्ट्रिय हित र चासोका विषयहरूमा आधिकारिक "थिङ्क टयाङ्क"को स्थान लिनेछन् । राष्ट्रले राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण हित र चासोका विषयहरूमा चाहे त्यो सन्धि-सम्झौता गर्दा होस् वा वार्ताका बेला होस् वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्दा होस्, सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रको परामर्श लिनसक्छ र त्यस्तो परामर्श लिने संस्कारको विकास पनि गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययन केन्द्रले आफ्नो निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा राष्ट्रिय हित तथा चासोको विषयहरूमा हरकिसिमको अभिलेख, घटना-परिघटनाको विश्लेषणात्मक समीक्षा, घटना-परिघटना आदिको अध्यावधि अभिलेख, राष्ट्रले सामना गर्नूपर्ने सम्भाव्य परिस्थितिको मूल्यांकन र त्यसको तयारीका लागि सुझावसहित विभिन्न विकल्पहरू सदा तयार राखेको हुनुपर्छ । यही आधारमा परेको बेला राष्ट्रिय हितका विषयहरूको संरक्षणार्थ र राष्ट्रको साख कायम राख्नका लागिसमेत यी केन्द्रहरू बौद्धिक अस्त्र वा हतियारको रूपमा खडा हुनसक्छन् । यस्तो क्षमता विकास गर्नसकेको खण्डमा विगतमा जस्तो तयारीविना गर्नुपरेको सन्धि, सम्झौता र निर्णयका विषयहरूमा पुनः लाचारीपना देखाउनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

अध्ययन केन्द्रको आधिकारिक स्थान, यसको सरकारी निकायभित्रको पहुँच, गोपनीयताको व्यवस्था, नेतृत्व र अन्य व्यक्तित्वहरूको सही पहिचान र चयन प्रणाली तथा आवश्यक बजेट आदिमा यस्ता केन्द्रहरूको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छन् । यस्ता केन्द्रहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिसाबमा विकास हुने भएकोले यो राजनीतिक पार्टीहरूप्रति निरपेक्ष, राज्यव्यवस्थाको उच्च संयन्त्रबाट संरक्षित, राष्ट्रप्रति पूर्ण उत्तरदायी र आफैं एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास हुनु जरुरी छ । यस्ता अध्ययन केन्द्रहरू तीन किसिमबाट विकास गर्न सकिन्छ । पहिलो— "राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद" अन्तर्गत "राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय"भित्र विकास गर्न सकिन्छ । दोस्रो भनेको "राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद" अन्तर्गत एउटा छुट्टै स्वायत्त केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । तेस्रो भनेको यस्तो केन्द्र कुनै "ट्रस्ट"बाट सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अहिले यस्तो अध्ययन केन्द्र पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणपश्चात बनेको "नेपाल ट्रस्ट" अन्तर्गत पनि विकास गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अध्ययन केन्द्रले गोपनीयताको समवेदनशीलतालाई महत्त्व दिएर केही आवधिक वा अस्थायी प्रकृतिका अध्ययन केन्द्रहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागहरूमा पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय अध्ययनहरू बाह्य स्रोत "आउट सोर्स"बाट पनि गर्न-गराउन सक्छ । "आउट सोर्स"को हिसाबले विभिन्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्रतिष्ठानहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अन्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समिति वा केन्द्रको नेतृत्वले विभिन्न विषय र क्षेत्रका विज्ञहरूलाई "रिसर्च फेलो"को रूपमा करारमा भर्ना गरी अध्ययन-अनुसन्धान गराउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रको नेतृत्व र विभिन्न विषय वा क्षेत्रको प्रमुखहरूको चयन भने राजनीतिक नियुक्तिबाट नभई क्षमता र विज्ञताको मूल्यांकनको आधारमा उत्तरदायी भई कार्य

गर्नसक्ने व्यक्तित्वको चयन हुने व्यवस्था पनि अनिवार्य हुन्छ । "रिसर्च फेलो" तथा विषयगत

प्रमुख र केन्द्रको नेतृत्वको लागि सरकारी निकायका सक्षम कर्मचारीहरूलाई पनि डेपुटेसनमा खटाई काम गराउन सकिन्छ । यस्तो अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना कुनै ठूलो व्यावसायिक घराना "बिजनेस हाउस"ले पनि गर्न सक्छन् भने विदेशी लगानीमा पनि यस्ता केन्द्रहरू स्थापना हुनसक्छन् । तर उक्त दुवै माध्यमबाट स्थापना हुने यस्ता केन्द्रहरूको मूल उद्देश्य भने व्यावसायिक लाभको लागि हुन्छ या विदेशी "लबिङ" गर्ने स्थलको रूपमा विकास हुने सम्भावना धेरै रहन्छ ।

जुनैसुकै पार्टीको सरकार आए पनि राज्यव्यवस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्न यस्ता अध्ययन केन्द्रहरूको जरुरी पर्छ । बाह्य सम्बन्ध र आन्तरिक मामलासम्बन्धी विषयहरूमा अध्ययनमूलक, विश्लेषणात्मक र अध्यावधिक अभिलेखसहितको ठोस सल्लाह र मार्गनिर्देशन "गाइडेन्स" गर्न सक्षम र भरपर्दो निकायले मात्र यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नेपालमा क्षमतावान र गरूँ भन्ने भावनाबाट प्रेरित व्यक्तित्वहरूको कमी छैन र अहिलेको आवश्यकता भनेको सही व्यक्तित्वको पहिचान र निजहरूको सदुपयोग नै हो । वरिष्ठ ओहदामा रही सेवा गरेको अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको अनुभव यस अध्ययन केन्द्रका लागि एउटा मुख्य र अमूल्य स्रोत हुनसक्छ । उहाँहरूलाई इज्जत दिई कदरमात्र गर्नसकेको खण्डमा धेरै बौद्धिक र व्यावहारिक ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र पछिका लागि नजिर हुनुका साथै दह्रो अभिलेखहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । बेलैमा यस्ता अमूल्य स्रोतहरूलाई "ट्याप" दोहन गर्न सकिएन भने केही वर्षभित्र यिनीहरू निष्त्रिmयप्रायः हुन जान्छन् । यो केन्द्रले यस्ता अमूल्य स्रोतहरूको दोहन अभ्यासलाई निरन्तर प्रक्रिया र संस्कारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

ढिलो त भयो, तर बितिसकेको भने छैन र अहिले यस किसिमको अध्ययन संस्थाको स्थापना हुनसकेको खण्डमा २/३ वर्षभित्र यसले राष्ट्रलाई चाहिने आधारभूत क्षमता भने विकास गर्न सक्छ । यो निरन्तर चलिरहने अभ्यास भएकाले समयअनुसार पाको र परिमार्जित पनि हुँदै जान्छ र राष्ट्रलाई थेग्ने बलियो मेरूदण्डको रूपमा स्थापित हुन जान्छ । "ढिलै भए पनि छोरै होस्" भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो केन्द्र स्थापना गर्नसके नेपाल सक्षम राष्ट्र हुनका लागि आधारशिला भने तयार हुने पक्का छ ।

Published in 'Kantipur Daily' on 26 July 2009