अनिवार्य सैनिक सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षा

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका धेरै देशमा अनिवार्य सैनिक सेवाको व्यवस्था थियो । त्यस बेलाको आवश्यकताले यस्तो व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि पनि गथ्र्यो । अझै केही मुलुकमा आंशिक वा पूर्ण रूपले यस्तो व्यवस्था कायम छ भने व्यावहारिक ढंगकै अभ्यास भने इजरायलले गरिराखेको छ । आम बुझाइमा स्विट्जरल्यान्डमा नियमित सेना छैन भनिए तापनि अनिवार्य सैनिक सेवाको अवधारणाअनुरूप स्विट्जरल्यान्डमा युरोपकै ठूलो सैनिक शक्ति कायम छ ।

कम्युनिस्ट देशहरूमा अनिवार्य सैनिक सेवाको अवधारणा वैचारिक आधारमा कायम रहेको पाइन्छ भने इजरायलजस्तो देशमा सशक्त राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकताका कारण अपरिहार्य भएको देखिन्छ । श्रीलंकामा पनि एलटीटीईविरुद्धको लडाइँ लड्न अनिवार्य सैनिक सेवाको अभ्यास गरिएको थियो । विगतमा एलटीटीईविरुद्धको लडाइँका सम्बन्धमा सरकारी नीति र कार्यान्वयन संयन्त्र दह्रो हुन नसक्दा अनिवार्य सैनिक सेवाको नीतिले सिँहाली युवाहरूलाई प्रेरित गर्न सकेन र भगौडाहरूको संख्या धेरै बढ्न गई योजना प्रभावकारी भएन तर पछि श्रीलंकाली सरकारले एलटीटीईलाई राष्ट्रिय समस्या ठहर्‍याई यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने दृढ संकल्पसाथ निणर्ायक सैनिक अभियान सुरु गर्‍यो । यसरी दृढतापूर्वक सशक्त ढंगबाट लडाइँ सुरु गरेपछि सिंहाली युवाहरूमा अनिवार्य सैनिक सेवाभन्दा पनि स्वस्फूर्त सहभागिता धेरै बढ्न गयो र आखिर तमिल टाइगर्सलाई पराजित गर्न श्रीलंकाली सेना सफल भयो ।

राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षाका लागि इजरायलले बाह्य खतरासँग लड्न र श्रीलंकाले आन्तरिक खतरासँग लड्न अपनाएको अनिवार्य सैनिक सेवाको नीतिलाई त्यहाँको विशिष्ट परिस्थितिको आवश्यकता भनेर मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि १८ वर्ष पुगेका सम्पूर्ण नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य सेवा दिलाउने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा छलफल सुरु भएको छ । यसका निम्ति सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा परिचालन गर्न सकिने, समावेशीकरणका सवालहरू सम्बोधन हुने तथा रक्षातर्फ खर्च कम हुनेजस्ता तर्क दिइएका छन्, जुन सुरक्षा एवं रक्षा नीतिबारे कम बुझेका नेताहरूले विद्वत्ता छाँट्न खोजेजस्तो मात्र देखिन्छ । यस्तो प्रस्ताव संविधानसभा राष्ट्रको हित संरक्षण समितिबाट आउनु त्यत्तिकै अपरिपक्व कदमजस्तो देखिन्छ । अर्को अर्थमा नेपालको सुरक्षासम्बन्धी वास्तविकता नै नबुझी कम्युनिस्ट दर्शनको अन्धो पृष्ठपोषण मात्र गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

नेपालमा कति संख्याको र कस्तो क्षमताको सेना राख्ने भन्नेबारे नेपालको 'राष्ट्रिय सुरक्षा नीति' र यस नीतिको मुख्य अंशमा रहने 'रक्षा नीति' ले मात्र निर्धारण गर्ने कुरा हो । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै बनेको छैन भनेर राष्ट्रको हित संरक्षण समितिका सभापतिले भन्नुभएको बारेमा एउटा कुरा प्रस्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । यो कुरा सही हो कि आधिकारिक हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीति अहिलेसम्म पारित भएको छैन तर जान्नुपर्ने के छ भने 'नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति' -प्रमुख संयोजक लेखक आफंै) को पूर्ण मस्यौदा तयार भइसकेको छ । प्रक्रियागत ढंगबाट यो राष्ट्रिय दस्तावेजलाई आधिकारिकता दिने अभ्यासले पूर्णता पाउन नसकेका कारण लागू भने हुन सकेन ।

अहिले यो दस्तावेज कुनै गोप्य दराजमा बसिरहेको छ । यो दस्तावेजलाई हालको बदलिँदो समय र परिवेशको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र थपघट गरी लागू गराउन सकिएको खण्डमा यसले हालको अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका कयौं विषयलाई सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिका कतिपय विषयमा द्विविधा पनि हटाउन सहयोग पुग्ने छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको दोस्रो खण्ड भनेको यो बृहत् सुरक्षानीतिका विविध पक्षमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे विस्तृत व्याख्या र नीति भने लेख्न बाँकी छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्रको रक्षा नीतिको मर्म र मूल उद्देश्य भनेको सम्भावित बाह्य खतराबाट देशको अस्तित्वलाई जोगाउनु हो । निश्चित अवधिसम्म भन्नाले सैनिक योजना र परिचालनको आधारमा बाह्य खतरा वा हस्तक्षेपलाई प्रतिकार गरी यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा सही जानकारी गराई सहयोगको लागि आवाज बुलन्द गर्न भ्याउनेसम्मको प्रतिक्रियात्मक समय उपलब्ध गर्नु नै हो । तत्पश्चात् पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हाम्रो देशको उद्धार हुन नसकेको खण्डमा राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउन सेनालगायत सबै सुरक्षा निकाय र सम्पूर्ण नागरिकलाई बाह्य दुस्मनविरुद्ध लड्न मुक्तियुद्ध सुरु गर्ने र यही उद्देश्यअनुरूप अनन्तकालसम्म लडाइँ गर्ने नै हो । यस्तो अवस्थाका लागि भने सायद अनिवार्य सैनिक सेवाको औचित्य पुष्टि पनि हुनसक्छ तर कम्युनिस्ट विचार र राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा मात्र आवेगात्मक र भावनात्मक सोचबाट प्रेरित र निर्देशित अनिवार्य सैनिक सेवाको योजनाले अहिले हाम्रो मुलुकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकता र वास्तविकतालाई न सम्बोधन गर्न सक्छ न त यो व्यावहारिक नै हुन्छ ।

रक्षानीतिको अर्को मूल उद्देश्य भनेको देशमा आन्तरिक संकट पर्दा धनजनको रक्षा गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन वा राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउन अन्तिम शक्तिका रूपमा सेना परिचालन गरी सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । यस किसिमको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि राष्ट्रिय सेनालाई आवश्यक स्रोतसाधनले ससुज्जित गरी चाँडोभन्दा चाँडो परिआएको स्थानमा पग्ुन सक्ने चलायमान -मोबिलिटी) क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । सम्भावित आन्तरिक संकटलाई सामना गर्न सक्ने आवश्यक सैनिक क्षमताको विकास र परिचालन योजनाबाट मात्रै आन्तरिक खतराको सामना गर्न सकिन्छ ।

दैवी प्रकोप र यस्तै प्रकृतिका अन्य राष्ट्रिय संकट आइपर्दा भने जनपरिचालनको योजनाबारे राष्ट्रिय नीति भएको खण्डमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवाभन्दा पनि बढी प्रभावकारी तथा नागरिक सहभागीतासहित कम खर्चिलो अभियान हुनसक्छ ।

अर्को कुरा अनिवार्य सैनिक सेवा लागू गर्ने विषयमा न नेपालमा यस विषयको योजना र व्यवस्थापनबारे अनुभव छ न त आर्थिक हिसाबले नै मुलुक सक्षम छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवाको अभियान कम खर्चिलो हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैंन भने तथ्य र विश्लेषणमा भन्दा आधारहीन तर्कका आधारमा विद्वत्ता छाँट्ने धृष्टता गरेको मात्र देखिन्छ ।

नेपालमा अनिवार्य सैनिक सेवाको औचित्य अहिलेको 'राष्ट्रिय रक्षा नीति' को आवश्यकताभित्र पनि पर्दैन । नेपालको रक्षानीतिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मोटा हिसाबले दुई विकल्प देखिन्छन । पहिलो विकल्प भनेको मध्यम आकारको अत्याधुनिक स्रोतसाधनले सुसज्जित चलायमान र फोर्स मल्टिप्लायर क्षमता भएको चुस्त सेना हो । दोस्रो विकल्प भनेको अहिले भइरहेकै नेपाली सेनाको क्षमता केही सुदृढ गरी ठूलो संख्याको राष्ट्रिय सेना कायम गर्नु हो ।

पहिलो विकल्प धेरै खर्चिलो हुने र अहिलेको सेनालाई उपयुक्त संख्या (राइट साइजिङ) मा झार्न समय लाग्ने समेत भएकाले यस विकल्पलाई १० वर्षपछि लागू गर्ने गरी दीर्घकालीन योजनाभित्र राख्नु व्यावहारिक हुनसक्छ । दोस्रो विकल्पलाई अपनाउँदा खासै खर्चिलो नहुने र माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई समेत समायोजन गरेपश्चात् पनि धान्न सकिने भएका कारण हाललाई एक लाख वा त्यसभन्दा केही ठूलो संख्याको राष्ट्रिय सेना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तत्पश्चात् १० वर्षे योजना लागू गरी अत्यावश्यकबाहेक अन्य खाली हुने पदहरूमा नयाँ भर्ना नगरी आकर्षक स्वेच्छिक अवकाशलाई समेत प्रोत्साहन गरी गुणस्तरीय मध्यम आकारको राष्ट्रिय सेना स्थापना गर्न सकिन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक विशिष्टता, सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक धरातल र नेपालको बृहत् हितको रक्षाका लागि व्यावहारिक रक्षानीतिका आधारमा राष्ट्रिय सेनाको विकास गर्नुपर्छ । नेपाली सेनालाई निष्पक्ष, गैरराजनीतिक तथा समान अवसर र स्वेच्छिक भर्नाका आधारमा समावेशी चरित्रसहितको निजामती सर्वोच्चता अन्तर्गत रहने पेसेवर राष्ट्रिय सेना बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

निजामती सेना सम्बन्धको दर्शन र व्याख्याअनुसार पनि नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्नु भनेको यसलाई अझ बढी पेसेवर सेनाको रूपमा विकास गर्नु नै हो । अहिले अनिवार्य सैनिक सेवाको सोच विकास हुनु आफैंमा एउटा नौलो कुरा हो भने यस्तो सोचलाई 'नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति' भित्र आवश्यक परेको अवस्थामा किटानसाथ समाविष्ट गर्न सकिन्छ तर नेपालको रक्षा नीतिभित्र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यसको सान्दर्भिकता देखिँदैन ।

अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अरू नै छन् । त्यसैले अनिवार्य सैनिक सेवाको विषयलाई अहिले थाती राख्नु नै राष्ट्रिय हितअनकूल हुन्छ अन्यथा 'कामकुरा एकातिर, कुम्लो बोकी कतातिर' भनेझैं हुने छ ।

Published in 'Kantipur Daily' on 03 June 2009