सेना समायोजन: अनौपचारिक पहलको खाँचो

अनौपचारिक पहल र विशेषतः 'ट्रयाक टु इनिसिएटिभ' द्वारा अहिलेको असहज परिस्थितिलाई निकास दिन सकिन्छ

हिजोआज सेना समायोजनको कुरा र्सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ । अझ भन्नुपर्दा नेपाली सेना र माओवादीबीच यस विषयमा नजानिदो शीतयुद्ध नै सुरु भएको भान हुन्छ । कारण माओवादी लडाकुलाई छ महिनाभित्र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्ण्र्ााहुनु हो । यो nirnraaaae दुवै पक्ष लाई असहज परिस्थितितर्फधकेल्दै छ । तर यसको मिल्दो निकास निकाल्नेबारे दुवै पक्षनबाट खासै तयारी तथा पहल भएको पाइँदैन ।

सेना समायोजनको विषयलाई दुवै पक्षले आ-आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाई अडान मात्र कायम राख्ने र लचकता नदेखाउने हो भने अन्तिममा दुवै पक्षको हार मात्र हुनेछ, राष्ट्र पूर्ण पराजित हुनेछ । यसैले यस अवस्थाको निकास खोज्नर्ैपर्छ । यसका लागि 'निजामती-सेना सम्बन्ध'को पर््रबर्द्धन र 'अनौपचारिक पहल' को सशक्त अभ्यास प्रभावकारी साधन हुन सक्छ ।

निजामती-सेना सम्बन्ध

'सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्स' नेपालका सर्न्दर्भमा नौलो विषय हो । यसको अभ्यास विभिन्न कालखण्डमा फरक-फरक ढंगबाट नभएको होइन तर अहिले विकास भएको सोच, सिद्धान्त र दर्शनअनुसार नेपालमा निजामती-सेना सम्बन्धबारे खासै अध्ययन, छलफल र अभ्यास भने भएको छैन । यस विषयमा विभिन्न विद्वान्ले अनेक सिद्धान्त र मतहरू राखेका छन् । हाम्रो परिवेशमा सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्सको महत्त्व निम्न हुन सक्छन्-

गैरसैनिक सरकारी निकायहरू र सेनाबीच विश्वासको वातावरण विकास गर्नु ।

सरकार, निजामती, नागरिक समाज र सेनाबीच चिनारी बढाउनु र असमझदारी हटाउनु ।

सेनाको क्ष्ँमता र कमजोरी तथा कार्यको सीमितताबारे अवगत गराउनु ।

राष्ट्रिय सेनाको चरित्र, महत्त्व र काम कारबाहीबारे सरकार, निजामती तथा आम नागरिकलाई अवगत गराउनु ।

सेनाको काम कारबाहीबारे सुरक्ष्ँाको हिसाबले निषेधितबाहेक अन्य कुरा मिल्नेसम्म पारदर्शी बनाउनु वा अहिलेको अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रकृतिको बनाउनु ।

सेना-सरकार र निजामती तथा नागरिक समाजबीच समन्वय तथा समझदारी बढाउनु ।

माओवादी लडाकुहरूको क्ष्ँमता, व्यक्तिगत चाहना, तिनको सुरक्ष्ँा निकायहरूमा उपयुक्तता तथा अन्य क्ष्ँेत्रहरूमा उपादेयता र तिनका बाध्यताहरूबारे ज्ञान हासिल गर्नु र तिनलाई उपलब्धीमूलक पेसामा समायोजन गर्नु अर्थात अहिलेको अर्थमा व्यावसायीकरण गर्नु ।

नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजनबारे सरकार, विभिन्न पार्टर्ीीथा आम नागरिकबीच उपयुक्त सहमतिको खोजी गर्नु ।

सरकार, निजामती, सेना र नागरिक समाजको प्रयासमा निजामती-सेना सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्दै माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनको उपयुक्त प्रँरूप तयार पार्नु ।

सिभिल कन्ट्रोल

निजामती-सेना सम्बन्धका विभिन्न सिद्धान्तमध्ये 'सिभिल कन्ट्रोल' सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा मानिन्छ । यसका दर्ुइ पक्ष्ँ छन् । पहिलो निजामती समूहको सेनामाथि अत्यधिक अधिकार कायम राख्नु हो भने दोस्रँे पक्ष्ँले सेनाको पेसेवर क्ष्ँमता वृद्धि गरी यसलाई राष्ट्रको साधनका रूपमा विकास गर्नुका साथै राजनीतिबाट अलग, शुद्ध र निरपेक्ष्ँ राख्न जोड दिन्छ । हाम्रो परिवेशमा यो दोस्रँे पक्ष्ँ बढी उपयुक्त हुन्छ ।

सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्सको अर्काे सिद्धान्तले सेनालाई भौतिक तथा राजनीतिक हिसाबले समेत राजनीतिक संस्थानबाट अलग राख्नर्ुपर्छ भनी वकालत गरेको पाइन्छ । यसको विकल्पमा अर्काे सिद्धान्तले सेना, राजनीति नेता र आम नागरिकबीच सहयोगी सम्बन्ध विकास गर्नर्ुपर्छ भन्छ । उपरोक्त सिद्धान्तहरूको विश्लेषणको आधारमा हाम्रा लागि सेनामा राजनीतिकरण हुन नदिई यसलाई पेसेवर राष्ट्रिय सेनाका रूपमा विकास गरी सेना, राजनीतिक संस्थान र आम नागरिकबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै सिभिल कन्ट्रोलका नाममा सेनाको स्थापित प्रचलनलाई बिथोली क्रान्तिकारी सुधारको नाममा राजनीति गर्न खोजियो भने यस्तो अभ्यास प्रत्युत्पादक हुन जाने र सेनामा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बढ्ने सम्भावनासमेत हुन्छ । सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्सको मूल उद्देश्य भनेको सेना र निजामतीबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी भएको असमझदारी हटाउनु हो । त्यसो भएमा सिभिल-मिलिटरी रिलेसन्स विस्तारै 'सिभिल-मिलिटरी पार्टनरसिप' मा बदलिन्छ ।

अनौपचारिक पहल

अनौपचारिक पहल कम खर्चमा बढी लाभ हासिल गर्न सकिने प्रयास हो । यस्तो पहलद्वारा हासिल हुने सफलताबाट पर्ूण्ा जस लिन सकिन्छ भने यसको असफलताबारे कसैलाई थाहासम्म हु“दैन र अपजसको भागी पनि कोही हुनर्ुपर्दैन । यस किसिमको पहल विभिन्न काम, कारण र उद्देश्यका लागि विभिन्न व्यक्ति, निकाय, संघसंस्था, कार्यालय आदिबाट हुने गर्छन् ।

यस्ता पहलद्वारा हुनै नसक्ने भनिएका कामहरू पनि फत्ते भएका उदाहरण छन् । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त १२ असोजको 'नेपाल' साप्ताहिकमा प्रकाशित डा दुमन थापाको अनुभूति हो । उहा“को 'ट्रयाक टु इनिसिएटिभ' वा अनौपचारिक पहलको प्रतिफल अमेरिकाको कार्टर सेन्टरको सहयोगमा माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच १२ बु“दे समझदारी गराउनेदेखि लिएर संविधानसभाको चुनाव र माओवादीको सत्तारोहणसम्मको परिदृश्यलाई लिन सकिन्छ । यो एउटा सफल अनौपचारिक पहलको उदाहरण हो ।

एउटा भनाइ छ- कुनै एक द्वन्द्वभन्दा उक्त द्वन्द्व हुनै नदिनका लागि गरिने हजारौं बैठक, छलफल तथा कुराकानी बढी लाभदायी हुन्छ ।' यो नै अनौपचारिक पहलको विशेषता हो । अहिले नेपालमा पनि यस्तै अनौपचारिक पहलको सख्त जरुरी छ । यो हाम्रा लागि नया“ विषय हो र यसको प्रयोग/अभ्यास पनि खासै भएको छैन । अनौपचारिक पहल खासगरी ३ प्रकारका हुन्छन् ः

सरकारी वा आधिकारिक निकायबाट हुने पहल अर्थात् 'ट्रयाक वान इनिसिएटिभ' ।

विज्ञ, जानिफकार वा प्रभावशाली व्यक्ति र संघसंस्थाहरूबाट गरिने पहल अर्थात 'ट्रयाक टु इनिसिएटिभ' ।

नागरिक समाज वा आम नागरिकका प्रतिनिधिहरूबाट हुने पहल अर्थात 'ट्रयाक थ्री इनिसिएटिभ' ।

नेपालमा अहिले सेना समायोजनको विषयलाई लिएर उत्पन्न सरकार र सेनाबीचको असहज परिस्थितिलाई गा“ठो फुकाई सहज बनाउन उपरोक्त तीनै किसिमको पहलको जरुरी छ । रक्ष्ँा मन्त्रालयले गैरराजनीतिक हिसाबले ट्रयाक वान इनिसिएटिभद्वारा सेना र माओवादी नेताहरूबीचको असमझदारी हटाउने काम गर्नर्ुपर्छ भने नागरिक समाजले आम नागरिकको चासो र राष्ट्रिय हितका विषयहरूलाई आत्मसात गरी सेना र माओवादीलाई दबाबसहित मेलमिलापका लागि प्रोत्साहन गर्ने पहल गर्नर्ुपर्छ ।

अहिलेका लागि अति महत्त्वपर्ूण्ा पहल भनेको ट्रयाक टु इनिसिएटिभको जोडदार अभ्यास नै हो । यसका लागि दुवै पक्ष्ँलाई विश्वास दिलाउन सक्ने, दुवै पक्ष्ँप्रति असंलग्न तथा यस क्ष्ँेत्रस“ग सम्बन्धित विज्ञ व्यक्ति वा टोली वा संघसंस्थाले पहल गर्नु अति जरुरी छ । अहिले नेपाली सेना र माओवादी दुवै पक्ष्ँलाई यस्तो मध्यस्थकर्ता र संयोजकको खा“चो पनि छ ।

जटिल छैन समस्या

हामीकहा“को समस्या अन्य मुलुकहरूमा जस्तो खासै ठूलो र जटिल प्रकृतिको पनि छैन । सैद्धान्तिक र धरातलीय वास्तविकतामा आधारित समस्याभन्दा पनि 'इगो प्रोब्लम' र केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाले पनि यो समस्यालाई बढी जटिल बनाएजस्तो देखिन्छ । यसैले प्रभावकारी निजामती-सेना सम्बन्ध र अनौपचारिक पहलद्वारा यो समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो परिवेशमा यी दुवै विषय नया“ हुनुका साथै यसमा परिपक्वतासमेत नआइसकेको अवस्थामा उपलब्ध दक्ष्ँ र योग्य व्यक्तिको समायोजन गरी प्रभावकारी सुरुवात भने गर्न सकिन्छ । मात्र खा“चो छ उपयुक्त व्यक्तिको पहिचान र तिनको परिचालन । ट्रयाक वान इनिसिएटिभका लागि रक्ष्ँा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासहित योग्य र तालिमप्रँप्त दक्ष्ँ निजामती र सैनिक अधिकारी भएको प्रभावकारी सचिवालयको स्थापना हुनु पनि जरुरी छ ।

अनौपचारिक पहल र विशेषतः ट्रयाक टु इनिसिएटिभद्वारा अहिलेको असहज परिस्थितिलाई निकास दिन सकिन्छ भने यस किसिमको पहलद्वारा निजामती-सेना सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । यस किसिमको पहल गर्न सक्ने सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्तिको हामीकहा कमी छैन तापनि आवश्यकताअनुसार विदेशी सहयोगसमेत लिनर्ुपर्छ । हामीले अनौपचारिक पहललाई द्वन्द्व समाधान र सेना समायोजनको विषयमा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्र पनि यस्तो अग्रसरता लिने क्ष्ँमता विकास गर्नु जरुरी छ ।

Published in 'Kantipur Daily' on 14 October 2008